Nagpur News: अंबाझरी में प्रस्तावित थीम पार्क योजना अब पूरी तरह ठंडे बस्ते में चली गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस योजना को वर्ष 2021 तक पूरा किया जाना था। इसके लिए मनपा ने यह जमीन महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एमटीडीसी) को सौंपी थी। एमटीडीसी ने थीम पार्क विकसित करने के लिए यह जमीन एक निजी कंपनी को 30 वर्ष की लीज पर दी थी, लेकिन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक को लेकर हुए विवाद के बाद एमटीडीसी और निजी कंपनी दोनों ही इस योजना को पूरा करने में विफल रहे।
नतीजतन अब मनपा ने यह 44 एकड़ जमीन वापस लेने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मनपा ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही मनपा आयुक्त की ओर से जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। अंबाझरी की यह 44 एकड़ जमीन नजूल की है और इसका प्रबंधन मनपा के पास था। पर्यटन विकास के उद्देश्य से यह जमीन 2017 में मनपा से एमटीडीसी को 1 रुपये प्रति वर्ष की मामूली दर पर 30 वर्षों के लिए लीज पर दी गई थी।
एमटीडीसी ने आगे यह जमीन एक निजी कंपनी को सब-लीज पर दी थी, ताकि थीम पार्क का विकास बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) आधार पर किया जा सके। लेकिन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन बचाओ कृती समिति ने स्मारक को ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र सरकार व आठ अन्य के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसी कारण परियोजना रुक गई।
इस जगह पर एक विशाल थीम पार्क प्रस्तावित था। इसमें फूड प्लाज़ा, मनोरंजन पार्क, छत्रपति शिवाजी महाराज थीम पार्क, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर थीम पार्क व संग्रहालय, एम्फीथिएटर, योग-ध्यान क्षेत्र, मिनिएचर सिटी, स्पोर्ट्स थीम पार्क, एक्वेरियम, लेक व्यू रेस्टोरेंट, म्यूजिकल फाउंटेन, नागपुर हॉट, हस्तशिल्प बाजार और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भवन जैसे प्रकल्प शामिल थे। यह योजना तीन वर्षों में यानी 2021 तक पूरी होनी थी, लेकिन यह केवल कागजों तक सीमित रह गई। इसलिए मनपा ने जनहित में इस जमीन को वापस लेने का प्रस्ताव रखा है।
यह जमीन कई वर्षों से महानगरपालिका के प्रबंधन में थी। उद्यान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन, बांध और तालाब आदि की देखभाल मनपा द्वारा की जाती थी। यह क्षेत्र नागरिकों और नागपुरवासियों दोनों के लिए एक लोकप्रिय उद्यान स्थल था।
एमटीडीसी को जमीन दिए जाने के बाद मनपा ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब मनपा ने जनहित और नागपुर के नागरिकों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए 44 एकड़ जमीन राज्य सरकार से मुफ़्त में वापस लेने का प्रस्ताव रखा है।
