1,000 परिवारों को मिला जमीन का अधिकार (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Nagpur Municipal Corporation Services: नागपुर महानगर पालिका (मनपा), नागपुर सुधार प्रन्यास (एनआईटी) और राजस्व विभाग की जमीनों पर वर्षों से बसे शहर के लगभग 1,000 परिवारों को शनिवार को स्थायी मालिकाना हक के पट्टे वितरित किए गए। यह पट्टे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में प्रदान किए गए।
इसी अवसर पर नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनपा के ‘एनएमसी स्मार्ट मित्र (एआई मित्र)’ डिजिटल डेस्क का भी लोकार्पण किया गया। यह कार्यक्रम प्रतापनगर स्थित शांतिनिकेतन कॉलोनी ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वर्षों से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले नागरिकों को केवल मालिकाना हक का पट्टा ही नहीं, बल्कि सम्मान भी मिला है। इससे उन्हें सिर ऊंचा करके जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ है।
🔸 Distribution of Lease Agreement and Ownership Documents, organised by Nagpur Municipal Corporation, Nagpur Improvement Trust and District Administration, Nagpur, at the hands of CM Devendra Fadnavis and Union Minister Nitin Gadkari.
MLA Pravin Datke and other dignitaries were… pic.twitter.com/OJnufdSifF — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 13, 2025
मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ी धारकों को मालिकाना हक देने की मांग पिछले 30-40 वर्षों से की जा रही थी, जो अब पूरी हुई है। यह सुविधा न केवल सरकारी जमीन पर रहने वालों को, बल्कि टीडीआर के माध्यम से निजी जमीन पर बसे नागरिकों को भी दी गई है। उन्होंने बताया कि यह मॉडल अब ‘नागपुर पैटर्न’ के रूप में पूरे महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पट्टे मिलने से अब नागरिकों को बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध होगी और वे वास्तविक अर्थों में जमीन के मालिक बन गए हैं।
पाकिस्तान से विस्थापित सिंधी परिवारों को पट्टे मिलने से उनके साथ जुड़ा ‘निर्वासित’ का ठप्पा भी मिट गया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आगे चलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे घरों में रहने वाले नागरिकों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ीवासियों को मालिकाना हक देने की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी हो गई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि नागपुर में जलापूर्ति, सड़क, ड्रेनेज और प्रकाश व्यवस्था में व्यापक सुधार हो रहा है। 24×7 जलापूर्ति की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एकीकृत ड्रेनेज प्रणाली के लिए टाटा कंसल्टेंसी द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है, जिससे शहर स्वच्छता के मामले में आगे बढ़ेगा। खेल मैदानों और उद्यानों के विकास पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।
मनपा द्वारा शुरू किया गया यह डिजिटल डेस्क नागरिकों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा, जिससे नगर निगम से संबंधित कार्य आसान और पारदर्शी होंगे। मंच पर विधायक कृष्णा खोपड़े, विधायक प्रवीण दटके, मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी, नासुप्र सभापति संजय मीणा, जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत, अतिरिक्त आयुक्त वैष्णवी बी., पूर्व विधायक नाना शामकुले, सुधाकर कोहले, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
