Rs 5 Lakh Crore Investment: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में विपक्ष के अंतिम सप्ताह प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग विदर्भ आए और पर्यटन कर लौट गए। लेकिन महायुति सरकार विदर्भ में समृद्धि लाने के लिए प्रतिबद्ध है और कार्य कर रही है। विदर्भ में बिजली, खनिज, कृषि, वन, पर्यटन, परिवहन, लाजिस्टिक ये ताकत हैं।
इस ताकत के दम पर विदर्भ का सर्वांगीण विकास हो रहा है। नक्सल प्रभावित गडचिरोली को देश के ‘स्टील हब’ में बदला जा रहा है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे, उद्योग और जल संसाधनों पर है। दावोस में हुए करारों में से लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के करार केवल विदर्भ के लिए किए गए हैं।
चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ‘फ्लाइंग अकादमी’ अमरावती में शुरू होने जा रही है, जहां 25 हजार पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए एयर इंडिया के साथ करार किया गया है। अमरावती में पीएम मित्रा पार्क से 2 लाख रोजगार और निर्यात के अवसर उपलब्ध होंगे। नांदगांव पेठ में टेक्सटाइल क्लस्टर के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
समृद्धि महामार्ग का विस्तार भंडारा, गडचिरोली और गोंदिया तक किया जा रहा है और इस महामार्ग पर इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है। सिंचाई बैकलॉग को खत्म करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ परियोजना से विदर्भ की 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी।
नागपुर को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हिंगना तहसील में 1,710 एकड़ में परियोजना बनाई जा रही है। महाज्योति का मुख्यालय नागपुर स्थानांतरित किया जा रहा है और 100 एकड़ में ‘स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी’ स्थापित की जाएगी।
शिंदे ने विपक्ष पर करारा वार करते हुए कहा कि यह सरकार काम करने वाली सरकार है। जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। लाडली बहन योजना कभी बंद नहीं होगी। बहनों को 2100 रुपये और किसानों की पूर्ण कर्जमाफी उचित समय पर दी जाएगी। कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं कि किसान को कोई मदद नहीं की गई। उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि से नुकसानग्रस्त 1.13 करोड़ किसानों में से 91.10 लाख किसानों के खातों में 15 हजार करोड़ रुपये की सहायता जमा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों पर राजनीति करना विपक्ष बंद करे।
शिंदे ने बताया कि 23 जनवरी से शुरू हो रहे बालासाहब ठाकरे कि जन्मशताब्दी पर मुंबईकरों के लिए लिए गए निर्णयों के योजनापुष्प बालासाहब के चरणों में अर्पित की जाएगी। मुंबई के गतिमान विकास से महाराष्ट्र का सुपरफास्ट विकास हो रहा है और विदर्भ को विकास की समृद्धि दिलाने के लिए महायुति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुंबई में ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट के बिना मौजूद लगभग 20 हजार इमारतों को सरकार ने राहत दी है।
सिडको के घरों की कीमतों में सीधे 10 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया है। मुंबई को झुग्गीमुक्त बनाने के लिए 50 एकड़ से बड़े भूखंडों पर ‘एसआरए क्लस्टर पुनर्विकास’ लागू करने का निर्णय लिया गया है। मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और योजनाओं की जानकारी उन्होंने दी।
इस चर्चा में विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल, अनिल परब, शशिकांत शिंदे, मनीषा कायंदे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, भाई जगताप, प्रसाद लाड, सचिन अहिर, डॉ. परिणय फुके, राजेश राठोड, चित्रा वाघ, जयंत आसगावकर, अमित गोरखे, डॉ. प्रज्ञा सातव, अमोल मिटकरी, सुनील शिंदे, सदाभाऊ खोत, सुधाकर अडबाले और जगन्नाथ अभ्यंकर ने भाग लिया।
