कोराडी हादसे पर सख्त हुई सरकार, बावनकुले ने दिए हाई लेवल जांच के आदेश, 1 महीने में पेश होगी रिपोर्ट

Nagpur Koradi Temple Accident: कोराडी स्थित श्री महालक्ष्मी जगदंबा देवस्थान के निर्माणाधीन प्रवेश द्वार का स्लैब गिरने की घटना का पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले निरीक्षण जांच की।

Nagpur Koradi Temple Accident: कोराडी स्थित श्री महालक्ष्मी जगदंबा देवस्थान के निर्माणाधीन प्रवेश द्वार का स्लैब गिरने की घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश राज्य के राजस्व मंत्री एवं नागपुर-अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया है। यह हादसा शनिवार रात को हुआ। इसमें कुछ मजदूर गंभीर रूप से जख्मी भी हुए जिनका उपचार चल रहा है।

बुलढाना जिले के दौरे से लौटने के बाद पालक मंत्री बावनकुले ने रविवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) के माध्यम से मंदिर परिसर में विकास कार्य चल रहा है। यहां 3 भव्य महाद्वार बनाए जा रहे हैं जिनमें से 2 का काम पूरा हो चुका है।

हादसे वाला द्वार तीसरा था जिसमें आखिर क्या तकनीकी या निर्माणगत चूक हुई, यह जांच में स्पष्ट होगा। इस हादसे में घायल हुए 8 मजदूरों को उपचार के दरम्यान अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और गंभीर घायलों का उपचार जारी है।

ऐसी चूक होना चिंताजनक

इन विकास कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी वीएनआईटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसी के पास है। इसके बावजूद ऐसी गंभीर घटना घटित होना चिंताजनक है। मंत्री बावनकुले ने कहा कि एक माह के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें – नागपुर के कोराडी मंदिर में निर्माणाधीन स्लैब गिरा, मलबे में दबे कई मजदूर, मची अफरा-तफरी

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिर परिसर के सभी कार्यों पर वे व्यक्तिगत रूप से नजर रखते हैं, ताकि काम में कोई गलती या भ्रष्टाचार न हो। हालांकि, यह घटना उनके बुलढाना दौरे के दौरान घटी। उन्होंने राहत व्यक्त की कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हादसे में घायलों को सरकार और मंदिर प्रशासन की ओर से पूरी सहायता दी जाएगी।

5 सदस्यीय समिति होगी गठित

कोराडी के महालक्ष्मी मंदिर परिसर में हुए हादसे की जांच के लिए पालक मंत्री बावनकुले ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने विभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित करने को कहा है। समिति को 30 दिनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपनी होगी। जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई के भी संकेत हैं।