मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (सोर्स: सोशल मीडिया)
CM Devendra Fadnavis News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमें राज्य के सभी क्षेत्रों का विकास करना है। इसलिए इस चुनाव में राज्य की जनता महायुति को ही चुनेगी। तीनों घटक दलों के उम्मीदवारों को विजयी करेगी। वे नागपुर में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने निधि वितरण को लेकर जो चेतावनी दी है। इस सवाल पर फडणवीस ने कहा कि कुछ बातें कही जाती हैं पर उनका अर्थ वैसा नहीं होता। हमारे साथी हों या कोई अन्य कोई, निधि को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
महाराष्ट्र के नगरी क्षेत्रों को विकसित बनाने के लिए जनता महायुति के पक्ष में है। कुछ जगह अलग स्थिति हो सकती है लेकिन कुल मिलाकर जनता हमारे तीनों दलों को ही वोट देगी।
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से बातचीत बंद के उड़ रहे कयासों पर फडणवीस ने मीडिया पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह पागलों का बाजार है। इस बाजार में कुछ मीडिया भी पागल हो गया है। मैं और एकनाथ शिंदे शहीद स्मारक पर मिले थे। हमने एक-दूसरे से बात भी की।
सीएम ने कहा कि कुछ मीडिया वाले एक एंगल क्लिक करते हैं और दिखाते हैं कि हमने बात नहीं की। कल के कार्यक्रम में पुरस्कार वितरक बीच में बैठे थे। इसलिए बातचीत नहीं हो सकी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमारी बातचीत बंद हो गई है। जो लोग ऐसा दिखाते हैं, वे एक दिन मुंह के बल गिरेंगे।
मुस्लिम युवक रशीद अल्वी के मामले पर सीएम फडणवीस ने स्पष्ट और कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षित युवाओं को अपने ज्ञान का उपयोग अच्छे कामों में करना चाहिए। जो ताकतें उनके दिमाग को भड़काती हैं, उनके खिलाफ बोलना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि भारत विरोधी मानसिकता बोने वालों के खिलाफ भी बोलना ही पड़ेगा। भारत के खिलाफ कार्रवाई करने वाले की जात-धर्म नहीं देखी जाएगी। ऐसे तत्वों को कुचलने की कार्रवाई होनी चाहिए।
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सीएम ने कहा कि इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे। वे मुसलमानों के सच्चे आइकॉन हैं। हम उनके सम्मान में झुकते हैं। उन्हें आइकॉन बनाइए। दूसरों को आइकॉन क्यों बना रहे हैं। उदय सामंत के बयानों पर प्रतिक्रिया मांगने पर फडणवीस ने कहा कि उन्हें उस पर ध्यान देने का समय नहीं है।
स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित होने की चर्चा जोरों पर है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी ऐसे संकेत दिए हैं। इस पर फडणवीस ने ज्यादा टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि 25 नवंबर को सुनवाई है। उसके बाद चुनाव आयोग इस संबंध में क्या निर्णय लेगा, वह स्पष्ट होगा।
