नागपुर में भी ‘बुलडोजर राज’, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना! जानें क्या है कार्रवाई के नियम…

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त करना असंवैधानिक है क्योंकि उस पर कोई अपराध का आरोप है। अदालत ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसी गतिविधियों के खिलाफ फैसला सुनाया था।

नागपुर: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त करना असंवैधानिक है क्योंकि उस पर कोई अपराध का आरोप है। अदालत ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसी गतिविधियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया था। हालांकि, सोमवार सुबह नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित करते हुए संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए।

ये नियम न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. व्ही. विश्वनाथन की पीठ द्वारा तैयार किए गए थे। उत्तर प्रदेश में एक दंगाई के घर पर बुलडोजर चलाकर उसकी कमर तोड़ दी जाती है। तो क्या नागपुर में भी दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? यह सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया। जिस पर फडणवीस ने जवाब दिया था कि दंगाइयों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नगर निगम ने तुरंत फहीम खान के परिवार को अतिक्रमण के संबंध में नोटिस जारी किया। अतिक्रमण हटाने का अभियान सोमवार को शुरू हुआ। फहीम के बाद एक और आरोपी के खिलाफ भी यही कार्रवाई की गई। हालांकि इन दोनों निर्माण को अवैध बताया गया है।

यह हैं नियम

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस बार ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, साथ ही उसने यह भी दिशा-निर्देश दिए कि प्रशासन को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान क्या करना चाहिए। इसके अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुछ चीजें अनिवार्य कर दी गई हैं। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।

1. यदि किसी निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए हैं तो उसके विरुद्ध अपील करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

2. बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी प्रकार के ध्वस्तीकरण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए और संबंधित संपत्ति पर चिपकाया जाना चाहिए।

3. आगे कोई भी कार्रवाई करने से पहले नोटिस जारी करने की तारीख से 15 दिन और नोटिस का समय और उसके बाद की तारीख से 7 दिन का समय दिया जाना चाहिए।

4. इस नोटिस में उन कारणों का विस्तृत उल्लेख होना चाहिए जिनके कारण संबंधित संपत्ति को अतिक्रमित घोषित किया गया। इसके अलावा, नोटिस में उस तारीख और समय का भी उल्लेख होना चाहिए, जिसके समक्ष वास्तविक सुनवाई होगी।

5. नोटिस जारी करने के पश्चात उक्त कार्यवाही की पूर्व सूचना जिला कलेक्टर को देना आवश्यक है।

6. इसके बाद जिला कलेक्टर को पूरे ऑपरेशन के प्रबंधन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए।

7. निर्माण कार्य से संबंधित नोटिस और आदेश एक निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

8. संबंधित व्यक्ति की उचित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हो जाने के बाद, उस सुनवाई का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। क्या ऐसी कोई स्थिति है जहां अंतिम ध्वस्तीकरण आदेश के बाद अतिक्रमण के मामले में कोई समाधान निकाला जा सकता है? इसकी जांच होनी चाहिए। यदि अतिक्रमण किए गए निर्माण का केवल एक हिस्सा ही नियमों का उल्लंघन करता है, तो इस बात की जांच की जानी चाहिए कि उसे ध्वस्त करने का इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया गया।

9. यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसके बाद भी ध्वस्तीकरण कार्य आवश्यक है, तो उन आदेशों को भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

10. ध्वस्तीकरण का निर्णय अंतिम रूप से लिए जाने के बाद, संबंधित संपत्ति मालिक को अतिक्रमित निर्माण को हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया तभी शुरू होनी चाहिए जब संबंधित आदेशों और प्राधिकृत समीक्षा प्राधिकारी ने कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई हो।

11. सम्पूर्ण विध्वंस प्रक्रिया का फिल्मांकन किया जाना चाहिए तथा उसे भविष्य के संदर्भ के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए।

12. इसके बाद ध्वस्तीकरण कार्य की पूरी रिपोर्ट संबंधित नगर आयुक्त को भेजी जाए।

…तो अधिकारी जिम्मेदार है!

अदालत ने अपने फैसले में प्रशासन को इन नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इन आदेशों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी को अपने खर्च पर ध्वस्तीकरण के दौरान हुई क्षति की भरपाई करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा संपत्ति मालिक को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया जाएगा। इस बीच, अदालत ने यह भी कहा कि इस बार ये आदेश सड़कों और नदियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमणों पर लागू नहीं होंगे।