High Security Number Plate: वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) और खरीद से संबंधित तीसरे पंजीकरण चिह्न की अनिवार्यता लागू की गई है जिसके अनुसार अब वाहन धारकों को पंजीयन कराना है। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में इसके लिए वसूले जा रहे शुल्क सर्वाधिक होने का हवाला देते हुए सुदर्शन बागड़े ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की।
मामला जनहित का होने के कारण हाई कोर्ट द्वारा तकनीकी तथ्य रखने के लिए याचिकाकर्ता को कई बार समय प्रदान किया गया किंतु कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण मंगलवार को याचिका में गुणवत्ता एवं तथ्य नहीं होने होने का हवाला देते हुए वह ठुकरा दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसटी चव्हाण, अधिवक्ता पीएच खंडाते, पीए लोहमबरे, संदीप शेंडे ने पैरवी की।
याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) 1989 के नियम 50 में संशोधन के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना आवश्यक है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने MCMehta Vs. यूनियन ऑफ इंडिया के याचिका नंबर 13029/1985 पर 13 अगस्त 2018 के मामले में एक आदेश पारित किया था। आदेश के अनुसार पेट्रोल/CNG वाहनों के मामले में हल्के नीले रंग के होलोग्राम आधारित स्टिकर और डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग के होलोग्राम आधारित स्टिकर लगाने का निर्देश दिया गया था। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 50 में संशोधन के अनुसार राजधानी क्षेत्र में 2 अक्टूबर 2018 तक इसे लागू करने के निर्देश दिए गए थे। अब मोटर वाहन नियमों के अध्यादेश के मद्देनजर एचएसआरपी के लिए वाहन धारकों को जीएसटी छोड़कर दुपहिया वाहन के लिए 450, तिपहिया के लिए 500 और हलके मोटर वाहन के लिए 745 रुपए का भुगतान करना है।
| राज्य | दुपहिया | तिपहिया | कार | भारी वाहन |
|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 450 | 500 | 745 | 745 |
| आंध्र प्रदेश | 245 | 282 | 619 | 649 |
| गुजरात | 160 | 200 | 460 | 480 |
| झारखंड | 300 | 340 | 540 | 570 |
| गोवा | 155 | 155 | 203 | 232 |
