Maharashtra Police API to PI Promotion List: 364 एपीआई बनेंगे पीआई, 189 की पहली सूची जारी
Maharashtra Police API to PI Promotion List: महाराष्ट्र पुलिस में 364 सहायक पुलिस निरीक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग ने 189 अधिकारियों की पहली सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं।
- Written By: अपूर्वा नायक
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra Police API to PI Promotion List: मुंबई सहित महाराष्ट्र राज्य के पुलिस महकमे से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है।
लंबे इंतजार के बाद, राज्य के 364 सहायक पुलिस निरीक्षकों (एपीआई) को तत्काल प्रभाव से पुलिस निरीक्षक (पीआई) के पद पर पदोन्नत करने का मार्ग साफ हो गया है।
गृह विभाग ने अभी 189 अधिकारियों की लिस्ट जारी की है। गृह विभाग ने अब संबंधित यूनिट प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इन सभी अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए उन्हें उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों से तुरंत कार्यमुक्त किया जाए।
सम्बंधित ख़बरें
NEET UG 2026 Exam पर सख्ती: 2-3 मई को मेडिकल छात्रों की छुट्टियां रद्द, मंत्रालय का आदेश
Ashok Kharat Fraud Case: कारोबारी से 5 करोड़ ठगी, कोर्ट ने भेजा पुलिस हिरासत में
Pune Maval Dam Accident: सेल्फी लेते वक्त जलाशय में गिरे चार दोस्त, तीन की मौत
Mumbai-Pune Expressway पर ‘इंजीनियरिंग का चमत्कार’: 23.5 मीटर चौड़ी सुरंग ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
पदोन्नति को पहले ही दे दी थी मंजूरी
यह निर्णय पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। क्योंकि यह प्रक्रिया पिछले कुछ समय से कानूनी और प्रशासनिक पेचीदगियों में फंसी हुई थी। गौरतलब है कि गृह विभाग ने आदेश क्रमांक 2 के जरिए इन पदोन्नतियों को पहले ही मंजूरी दे दी थी। हालांकि, मुंबई के एम।एम।पी। ट्रिब्यूनल में लंबित एक आवेदन और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 21 अगस्त 2025 को जारी निर्देशों के कारण इस पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी।
ये भी पढ़ें :- NEET UG 2026 Exam पर सख्ती: 2-3 मई को मेडिकल छात्रों की छुट्टियां रद्द, मंत्रालय का आदेश
सरकार ने पदोन्नति प्रक्रिया फिर की शुरू
इस रोक के चलते यूनिट हेड को निर्देश दिए गए थे कि किसी भी अधिकारी को नई नियुक्ति के लिए रिलीव न किया जाए। सहायक पुलिस निरीक्षक शरद काका वायदांडे और शिवशंकर रमेश भोसले द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका पर हुई सुनवाई ने स्थिति बदल दी। 29 अप्रैल 2026 को आए नवीनतम अदालती घटनाक्रम के बाद, सरकार ने पदोन्नति प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है।
