PNG connection (सोर्सः सोशल मीडिया)
PNG Connection Rule Maharashtra: खाड़ी देशों में जारी युद्ध के कारण वर्तमान में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहरा गया है, जिसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की किल्लत के चलते देश के कई हिस्सों में ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस बीच महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने गैस सिलेंडर के उपयोग और पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है, वहां के नागरिकों को जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करना होगा, अन्यथा उनका एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन बंद किया जा सकता है। मंत्री भुजबल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के जिन शहरी या ग्रामीण इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, वहां के निवासियों को अगले तीन महीनों के भीतर कनेक्शन के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
यह नियम घरेलू और व्यावसायिक दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं पर लागू होगा। यदि आपके क्षेत्र में पीएनजी की सुविधा मौजूद है और इसके बावजूद आपने आवेदन नहीं किया तो आपका मौजूदा एलपीजी सिलेंडर का कोटा काटा जा सकता है या आपूर्ति बंद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पीएनजी के विस्तार के लिए नियम और शर्तों में ढील दी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुरक्षित विकल्प को चुन सकें।
नागरिकों के मन में पैदा हुए भ्रम को दूर करते हुए भुजबल ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने पीएनजी के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन तकनीकी कारणों से अभी तक उनके घर पाइपलाइन नहीं पहुंची है, उनका एलपीजी सिलेंडर बंद नहीं किया जाएगा।
सिलेंडर केवल उन्हीं का बंद होगा जिनके पास विकल्प उपलब्ध है पर वे आवेदन नहीं कर रहे हैं। यदि किसी को यह समझ नहीं आ रहा है कि आवेदन कहां करना है, तो वे अपने जिले के आपूर्ति अधिकारी के पास अपना पता और विवरण जमा कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जहां बुनियादी ढांचा तैयार है, वहां एलपीजी के बजाय पीएनजी का उपयोग बढ़ाया जाए।
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राज्य में ईंधन और गैस की भारी कमी होने की खबरों को छगन भुजबल ने महज एक अफवाह बताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत सरकार के पास गैस और ईंधन का पर्याप्त भंडार है।
रूस और वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति नियमित रूप से जारी है और भारतीय जहाज लगातार ईंधन लेकर आ रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे घबराकर गैस या अनाज की जमाखोरी न करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि व्यावसायिक गैस आपूर्ति में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है और राशन दुकानों पर तीन महीने का अनाज एक साथ लेने की छूट भी दी गई है।
