राज्य में जेलों के आधुनिकीकरण में लाएं तेजी, समीक्षा बैठक में राज्यमंत्री पंकज भोयर ने दिए निर्देश

Maharashtra Jail Modernization: महाराष्ट्र सरकार ने जेलों के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मानखुर्द, मड आइलैंड, नागपुर और वर्धा में नई जेलें बनाई जाएंगी।

Maharashtra Jail Modernization Project: महाराष्ट्र के गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने राज्य की जेलों के पुनर्विकास, स्थानांतरण और आधुनिकीकरण से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशों के बाद मंत्रालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया। बैठक में नागपुर, वर्धा और मुंबई मध्यवर्ती जेलों के स्थानांतरण तथा पुनर्विकास कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई।

डॉ. भोयर ने अधिकारियों से कहा कि सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए, ताकि राज्य की जेल व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इस दौरान जेल विभाग के महानिदेशक सुहास वारके समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की।

क्षमता और सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी

समीक्षा बैठक में जेलों की बढ़ती जरूरतों और आधुनिक सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया। डॉ. भोयर ने कहा कि मौजूदा जेलों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए नई और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जेलों का निर्माण आवश्यक है। इसके माध्यम से कैदियों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक, निगरानी प्रणाली और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को शामिल कर जेलों को नई पहचान दी जाएगी। इससे न केवल कैदियों के प्रबंधन में सुधार होगा, बल्कि कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य जेल प्रशासन को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना है।

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इन शहरों में बनेंगी नई जेलें

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने बताया कि पुनर्विकास योजना के तहत मुंबई के मानखुर्द क्षेत्र में बहुमंजिला जेल का निर्माण किया जाएगा, जबकि मड आइलैंड में हाई-सिक्योरिटी जेल विकसित की जाएगी। इसके अलावा नागपुर और वर्धा में भी नई जेलों के निर्माण की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधुनिक सरकारी आवासों का निर्माण भी किया जाएगा।

राज्य सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से जेलों में भीड़भाड़ कम होगी, सुरक्षा मानकों में सुधार आएगा और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा। इससे राज्य की जेल व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी।