महाराष्ट्र में MSRTC को 40.39 करोड़ की मंजूरी, नई साधारण बसों की खरीद से बेड़े के आधुनिकीकरण को मिलेगी गति

Maharashtra MSRTC New ST Bus: महाराष्ट्र सरकार ने MSRTC को ₹40.39 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इस राशि से एसटी की नई बसों के लंबित भुगतानों का निपटारा और बेड़े का आधुनिकीकरण होगा।

Maharashtra MSRTC New Bus Procurement Fund Sanction: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सड़क परिवहन महामंडल को बड़ी वित्तीय राहत देते हुए नई बसों की खरीद में तेजी लाने का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने एसटी को 40.39 करोड़ रुपए की राशि जारी करने को मंजूरी दी है, जिससे नई साधारण बसों की खरीद के भुगतान में तेजी आएगी। इसी के साथ ही लंबे समय से लंबित देयकों का निपटारा हो सकेगा। यह राशि वर्ष 2026-27 के बजट में किए गए प्रावधान के तहत जारी की जाएगी और इसे सशर्त अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

एसटी को बड़ी वित्तीय राहत देते हुए नई साधारण बसों की खरीद के लिए 40 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस राशि से नई बसों की खरीद के लंबित भुगतान किए जाएंगे, जिससे एसटी के बेड़े के विस्तार और आधुनिकीकरण को गति मिलेगी।

परिवहन विभाग द्वारा 23 जुलाई को जारी शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण और अन्य सुविधाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधान से यह राशि मंजूर की गई है। हालांकि, इस निधि का उपयोग एसटी महामंडल द्वारा नई साधारण बसों की खरीद के भुगतान के लिए किया जाएगा।

शासनादेश के अनुसार एसटी ने नई बसों की खरीद के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सरकार ने 40 करोड़ 39 लाख रुपए नकद सहायता उपलब्ध कराने को मंजूरी प्रदान की।

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आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण कदम

• शासन निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के उपलब्ध बजटीय प्रावधान से जारी की जाएगी।
• इसे मांग क्रमांक बी-3 के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान मद से खर्च किया जाएगा। यह वित्तीय सहायता सशर्त रहेगी।
• राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि यह निर्णय वित्त विभाग की सहमति के बाद जारी किया गया है।
• इस फैसले से एसटी के बेड़े के आधुनिकीकरण को गति मिलने के साथ यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।