सीएम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार (डिजाइन फोटो)
Maharashtra Government Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कुल 7 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान राज्य के गांवों का कायापलट करने के लिए कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान’ शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से चार स्तरों, तालुका, जिला, राजस्व विभाग और राज्य, पर ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषदों के लिए ‘मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान’ पुरस्कार अभियान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई।
अभियान में पुरस्कारों के लिए प्रतिवर्ष 290 करोड़ 33 लाख रुपए का प्रावधान करने को भी मंजूरी दी गई। अभियान में 1,902 पुरस्कार दिए जाएंगे और अभियान की अवधि 17 सितंबर से 31 दिसंबर, 2025 तक होगी।
कैबिनेट बैठक में राज्य के किसानों को कृषि उपज का उचित और वाजिब मूल्य सुनिश्चित करने हेतु ‘ई-नाम’ योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्दिष्ट बाजारों की स्थापना को सुगम बनाने हेतु महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1963 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
कृषि उपज बाजार समिति में कृषि उपज के व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें राज्य की 133 कृषि उपज बाजार समितियों में ई-नाम योजना लागू कर रही हैं। सरकार कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों का एक कैडर बनाने की भी सिफारिश की गई है। ताकि सचिव इस कार्यालय के सीधे नियंत्रण में आकर सरकार और मंडी समिति के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर सकें और कृषि उपज मंडी समितियों पर प्रभाव को भी नियंत्रित कर सकें।
कैबिनेट बैठक में पिंपरी-चिंचवड़ (पुणे जिला) में दो न्यायालयों, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय और सिविल न्यायालय वरिष्ठ स्तर, की स्थापना को मंजूरी दी गई। इन न्यायालयों के लिए आवश्यक पदों को भी मंजूरी दी गई है।
ये निर्णय पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र के नागरिकों को पुणे न्यायालय पहुंचने में पेश आने वाली परेशानियों के मद्देनजर लिया गया है। ये नव स्थापित न्यायालय पिंपरी-चिंचवड़ में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और नागरिकों एवं पक्षकारों की असुविधाओं को दूर करने में सहायक होंगे।
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तो वहीं वर्धा जिले की दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं – बोर मोथा परियोजना (ताल सेलू) और धाम मध्यम परियोजना (ताल आर्वी) के जीर्णोद्धार के लिए कैबिनेट बैठक में लगभग 428 करोड़ 96 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने महाराष्ट्र और गोवा में लगभग दो लाख वकीलों का प्रतिनिधित्व करनेवाली महाराष्ट्र एंड गोवा अधिवक्ता परिषद, मुंबई को अधिवक्ता अकादमी स्थापित करने हेतु ठाणे जिले के कलवा क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने के निर्णय को मंजूरी दी है।
यह संस्था कानूनी वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, कानून में सुधारों को प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण कक्षाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों और गोष्ठियों के माध्यम से वकीलों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना, महिलाओं के लिए कानूनी शिविरों का आयोजन करना जैसी कई गतिविधियां संचालित करती है।
