Devendra Fadnavis Budget Analysis (फोटो क्रेडिट-X)
Devendra Fadnavis Budget Analysis: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पेश किया गया बजट 2026-27 राज्य के आर्थिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। 51 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था (GSDP) के दावे के साथ इस बजट को ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ की नींव बताया गया है।
आसान भाषा में समझें तो यह बजट कुछ वर्गों के लिए ‘बोनस’ लेकर आया है, तो कुछ क्षेत्रों के लिए इसमें कड़े सुधारों के संकेत भी छिपे हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य लोकलुभावन योजनाओं और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाना रहा है।
किसानों के लिए महाराष्ट्र बजट सबसे बड़ी राहत लेकर आया है। 30 सितंबर 2025 तक के बकाया कृषि ऋणों में से 2 लाख तक की कर्जमाफी की घोषणा की गई है, जिससे राज्य के लाखों छोटे किसान कर्ज मुक्त हो सकेंगे। साथ ही, समय पर किश्त भरने वाले ईमानदार किसानों को 50,000 का नकद इनाम देना एक सकारात्मक कदम है। महिलाओं के लिए ‘लाडकी बहिन योजना’ का जारी रहना और 25 लाख नई ‘लखपति दीदियों’ का लक्ष्य उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में बड़ा फायदा है। दिव्यांगों के लिए मानधन में 1,000 की सीधी बढ़ोतरी (अब 2,500) उन्हें सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत कवच प्रदान करती है।
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महाराष्ट्र को वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाने के विजन से उद्योगपतियों और स्टार्टअप्स को बड़ा लाभ मिलने वाला है। वडाला में 130 एकड़ का स्टार्टअप हब और 50 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में कोस्टल रोड, मेट्रो नेटवर्क और भूमिगत सुरंगों के लिए भारी भरकम फंड का आवंटन रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए संजीवनी जैसा है। $566 बिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य ने वैश्विक निवेशकों के बीच महाराष्ट्र की साख बढ़ाई है, जिसका लाभ आने वाले समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रूप में दिखेगा।
मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए बजट में प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) या महंगाई से राहत की कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं दिखी है। मुंबई जैसे महंगे शहर में रहने वाले सामान्य करदाता को बुनियादी ढांचे के निर्माण से होने वाली तात्कालिक असुविधा और भविष्य के टोल टैक्स के बोझ की चिंता सता सकती है। इसके अलावा, विपक्षी दलों ने भारी कर्ज (लगभग 9.32 लाख करोड़) के बीच इतनी बड़ी योजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठाए हैं। आलोचकों का तर्क है कि कर्जमाफी और नकद लाभ योजनाओं से राज्य के खजाने पर पड़ने वाला बोझ भविष्य में विकास कार्यों की गति को धीमा कर सकता है।
निष्कर्ष के तौर पर, देवेंद्र फडणवीस का यह बजट ‘वोटर फ्रेंडली’ होने के साथ-साथ ‘फ्यूचरिस्टिक’ भी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर्जमाफी और ‘बलि राजा’ योजनाओं से ऑक्सीजन दी गई है, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था को मेट्रो और स्टार्टअप हब के जरिए रफ्तार देने की कोशिश की गई है। सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि महाराष्ट्र अब ऑस्ट्रिया और डेनमार्क जैसे देशों के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित की गई 51 लाख करोड़ की परियोजनाओं का कार्यान्वयन कितनी पारदर्शिता और तेजी के साथ जमीन पर उतरता है।
