Maharashtra Budget To Make Over Mumbai: मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 में मुंबई को एक आधुनिक और वैश्विक शहर बनाने के लिए भारी भरकम निवेश की घोषणा की गई है। इस बजट का मुख्य केंद्र बिंदु मुंबई की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से बदलना है। सरकार ने मुंबई के लिए 'विजन 2047' के तहत 'मुंबई 3.0' की अवधारणा पेश की है, जिसमें नई टाउनशिप और उन्नत परिवहन प्रणालियों को प्राथमिकता दी गई है। बजट में बीएमसी और एमएमआरडीए के माध्यम से शहर के कायाकल्प के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि मुंबई की रफ्तार को वैश्विक स्तर पर ले जाया जा सके।
परिवहन के क्षेत्र में सबसे बड़ी घोषणा मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर हुई है। सरकार ने वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया तक बनने वाली मेट्रो लाइन 11 के लिए 23,487 करोड़ रुपये और मुंबई हवाई अड्डे से नवी मुंबई हवाई अड्डे को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 8 के लिए 22,862 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा, कोस्टल रोड के बांद्रा-वरसोवा लिंक और सिवड़ी-वरली कनेक्टर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए कंक्रीटीकरण अभियान के लिए भी हजारों करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
महाराष्ट्र बजट में मुंबई के विकेंद्रीकरण के लिए वडाला में 130 एकड़ भूमि पर एक अत्याधुनिक स्टार्टअप हब विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यह हब नए उद्यमियों और तकनीकी नवाचारों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त, नवी मुंबई में एक भव्य 'एजुकेशन सिटी' का निर्माण किया जाएगा, जहां दुनिया के छह बड़े अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के कैंपस स्थापित होंगे। पालघर के पास वधवन बंदरगाह परियोजना को भी गति दी जा रही है, जिससे मुंबई के पास लॉजिस्टिक्स और व्यापार का एक नया द्वार खुलेगा।
शहर की भविष्य की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए गार्गई बांध परियोजना को पुनर्जीवित किया गया है और इसके लिए 437.51 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। समुद्री पानी को मीठा बनाने के लिए मनोरी में प्रस्तावित डिसैलिनेशन प्लांट के लिए भी 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, शहर के अपशिष्ट जल के उपचार के लिए सात नए एसटीपी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य मुंबई को न केवल एक आर्थिक शक्ति बनाना है, बल्कि यहां रहने वाले नागरिकों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करना भी है।
धारावी पुनर्विकास परियोजना को इस बजट में एक नई गति मिली है और इसके साथ ही पूरे मुंबई में झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास (SRA) के माध्यम से गरीबों को पक्के घर देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। बजट में सार्वजनिक उद्यानों के नवीनीकरण, नए फुटओवर ब्रिज के निर्माण और उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए भी विशेष फंड रखा गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि मुंबई का विकास केवल कंक्रीट के निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को संजोते हुए आधुनिकता की ओर एक बड़ा कदम होगा।