Ladki Bahin Yojana: दो महीने में E-KYC पूरी करें, वरना रुक जाएगी 1,500 रुपये की मासिक सहायता

महाराष्ट्र में शुरू की गई Ladki Bahin Yojana की लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अब इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को E-KYC करवाना जरूरी कर दिया गया है।

Ladki Bahin Yojana E-Kyc Mandatory: महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है और उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में गुरुवार को एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया गया।

मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना 21-65 आयु वर्ग की उन महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने गुरुवार को कहा, “योजना के सभी लाभार्थियों के लिए वेब पोर्टल ‘ladakibahin.maharashtra.gov.in’ पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। उनसे अनुरोध है कि वे अगले दो महीनों में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।”

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य ! मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व लाभार्थी भगिनींसाठी https://t.co/gBViSYZxcm या वेब पोर्टलवर e-KYC सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योजनेच्या सर्व लाभार्थी भगिनींनी आजपासून पुढील २ महिन्यांच्या आत…

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— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) September 18, 2025

उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है और योजना में पारदर्शिता बनाए रखने तथा पात्र महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी को इसे पूरा करना चाहिए।

तटकरे ने कहा कि यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी उपयोगी होगी। सरकारी आदेश के अनुसार, पात्र महिलाओं को अपने बैंक खातों में मासिक सहायता प्राप्त करने के लिए दो महीने के भीतर अपना सत्यापन और प्रमाणीकरण पूरा करना होगा। इसी तरह, यदि आधार प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है, तो लाभ रोक दिए जाएँगे।

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हर साल करवाना होगा ई-केवाईसी

सरकारी आदेश में कहा गया है कि लाभार्थियों को हर साल अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार ने हाल ही में खुलासा किया था कि पुरुषों सहित लगभग 26.34 लाख अपात्र लाभार्थियों ने इस योजना में नामांकन कराया था और मासिक भत्ता प्राप्त किया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत 2.25 करोड़ महिलाओं को पैसा मिलता है।