Mumbai News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत संयुक्त रूप से 2,399 नए उपचारों को मंजूरी दी गई। बैठक में 5 लाख रुपए से अधिक के अवयव प्रत्यारोपण उपचारों के लिए कॉर्पस कोष के प्रावधान को भी मंजूरी दी गई। इस संयुक्त योजना के कार्यान्वयन के नीतिगत पहलुओं पर निर्णय लेने हेतु गठित राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसाइटी की नियामक परिषद की बैठक वर्षा के सरकारी आवास पर हुई। ये निर्णय उसी समय लिए गए।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महात्मा फुले और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दोनों में सूचीबद्ध अस्पतालों की तालुकावार मैपिंग की जानी चाहिए। यदि संबंधित तालुका में 30 बिस्तरों वाला कोई अस्पताल नहीं है तो ऐसे स्थानों पर उपलब्ध अस्पतालों को योजना का लाभ प्रदान करके शुल्क भुगतान के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। साथ ही, निजी अस्पतालों को आमंत्रित किया जाना चाहिए और ऐसे तालुकाओं में 30 बिस्तरों वाले अस्पताल शुरू करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आरोग्य मित्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्य मंत्री माधुरी मिसाल उपस्थित थीं। तो वहीं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबीटकर, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। लोक स्वास्थ्य सचिव वीरेंद्र सिंह, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अन्नासाहेब चव्हाण ने जनवरी से सितंबर 2025 तक की अवधि के दौरान प्राप्त प्रमुख उद्देश्यों और योजना में उपचारों की सूची में सुधार के लिए नियुक्त अध्ययन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि जन आरोग्य योजना में शामिल अस्पतालों को समय पर भुगतान किया जाना चाहिए। ताकि अस्पताल मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान कर सकें। साथ ही, इस योजना के तहत उपचार, अस्पतालों और लाभों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐप बनाया जाना चाहिए। इसमें चैटबॉट के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले छह महीनों में अपने कार्यों में बहुत तेज गति से सुधार करके बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए और अधिक तेजी और पारदर्शिता से काम किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में राज्य देश में शीर्ष तीन में शुमार हो।
