अतिरिक्त शिक्षकों की मुंबई में ही नई नियुक्ति, 1176 अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन पर चर्चा

Shelar On Teachers Transfer: 1176 अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन पर चर्चा मे पालकमंत्री आशिष शेलार ने शिक्षकों को मुंबई में ही नियुक्त करने, वेतन जारी रखने और एक माह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

Ashish Shelar On Teachers Transfer Outside Mumbai: मुंबई उपनगर के पालकमंत्री एड. आशिष शेलार ने अतिरिक्त शिक्षकों का मुंबई के बाहर तबादला करने के बजाय उनका मुंबई में ही समायोजन करने और उनका वेतन नहीं रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने के लिए एक महीने में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र की निजी अनुदानित स्कूलों में वर्ष 2025-26 की मान्यता के अनुसार 1176 शिक्षक अतिरिक्त घोषित हुए हैं। वहीं, मुंबई महानगरपालिका के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों के कई पद रिक्त हैं। भाजपा शिक्षक आघाड़ी के अध्यक्ष राजू बंडगर ने इन अतिरिक्त शिक्षकों का मनपा स्कूलों में समायोजन करने की मांग पालकमंत्री आशिष शेलार से की थी।

मुंबई से बाहर नहीं भेजे जाएंगे शिक्षक

बैठक में शिक्षक संगठनों ने मांग रखी कि अतिरिक्त शिक्षकों को पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जैसे जिलों में भेजने के बजाय मुंबई में ही समायोजित किया जाए। इस पर पालकमंत्री ने अधिकारियों को मुंबई के भीतर ही समायोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

स्थायी समाधान के लिए एक महीने में रिपोर्ट

बैठक में शिक्षा विभाग और महानगरपालिका अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा शासन निर्णय में कई तकनीकी अस्पष्टताएं हैं। स्थायी समायोजन की स्थिति में पेंशन, सेवा वरिष्ठता और शालार्थ आईडी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इस पर आशिष शेलार ने शिक्षा विभाग और मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों को संयुक्त बैठक कर एक महीने के भीतर विस्तृत कार्यप्रणाली और मापदंड तय करते हुए रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए।

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फिलहाल अस्थायी समायोजन और वेतन जारी रहेगा

पालकमंत्री आशिष शेलार ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त शिक्षकों की समस्या का स्थायी समाधान तैयार होने तक उन्हें मुंबई महानगरपालिका के विभिन्न स्कूलों में अस्थायी रूप से समायोजित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं रोका जाए।

शेलार ने कहा कि शिक्षकों को आर्थिक असुरक्षा का सामना नहीं करना चाहिए और उनकी सेवाएं बिना बाधा जारी रहनी चाहिए। साथ ही शिक्षा विभाग और मुंबई मनपा अधिकारियों को स्थायी नीति तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित किया जा सके।