महाराष्ट्र में शुरू हुई रानी दुर्गावती आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, 7.5 लाख तक की मिलेगी सहायता

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने रानी दुर्गावती आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है। इसके तहत आदिवासी महिलाओं को व्यक्तिगत 50,000 और सामूहिक 7.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।

Rani Durgavati Yojana In Maharashtra: रानी दुर्गावती भारत की एक वीर, बुद्धिमान और देशभक्त रानी थीं, जो महिलाओं के लिए शक्ति, सुरक्षा और सम्मान की एक महान मिसाल थीं। उन्होंने न्याय के लिए आवाज उठाई। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके नाम पर ‘रानी दुर्गावती आदिवासी महिला सशक्तिकरण’ योजना शुरू की है।

यह योजना महाराष्ट्र की आदिवासी महिलाओं को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, सरकार कुछ आदिवासी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए व्यक्तिगत योजनाओं के तहत 50,000 रुपए तक की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

साथ ही, सामूहिक योजनाओं के लिए यह सीमा 7 लाख 50 हजार रुपए होगी। रानी दुर्गावती योजना सरकारी योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया में अन्य विभागों (महिला व बाल कल्याण, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आदि) द्वारा कार्यान्वित योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए पूरक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

लाभ के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य

उदाहरण के लिए, अस्पताल रिक्शा (गुलाबी सुरक्षा योजना), सूचना का अधिकार आवेदन सेवा, बकरी/भेड़ वितरण योजना, डेयरी विकास सूचना, डेयरी व्यवसाय के लिए पशु, प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शिका, एकीकृत मुर्गीपालन विकास योजना, कृषि उपज मंडी, कृषि सिंचाई उपकरण और सोलर पंप, मछली पकड़ने के उपकरणों की खरीदी आदि। इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति की पात्र महिलाओं को दिया जाता है।

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लाभ प्राप्त करते समय, व्यक्तिगत रूप से आवेदन करना आवश्यक है और प्राथमिक शर्त यह है कि आवेदक एक महिला हो। आदिवासी विकास भवन में आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्प कार्यालय से संपर्क करके आवेदन किया जा सकता है। सामूहिक योजना के लिए आवश्यक जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

रानी दुर्गावती योजना के उद्देश्य

‘रानी दुर्गावती आदिवासी महिला सशक्तिकरण’ योजना महाराष्ट्र की आदिवासी महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य शिक्षा व कौशल विकास, स्वास्थ्य व पोषण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सरकारी योजनाओं का लाभ और सामूहिक स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाना हैं।