Gondia News: गोंदिया में स्कूल से बाहर बच्चों की तलाश, शिक्षा विभाग चला रहा विशेष सर्वे अभियान

School Survey Campaign: गोंदिया जिले में 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल से बाहर, अनियमित और प्रवासी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 15 से 30 जुलाई 2026 तक विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया।

Gondia Education Department: गोंदिया जिले में स्कूल से बाहर, अनियमित तथा प्रवासी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा संचालनालय द्वारा 15 से 30 जुलाई 2026 तक 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान शिक्षा संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र शासन के निर्देशानुसार विभिन्न शासकीय विभागों के समन्वय से संचालित किया जा रहा है।

इस अभियान के तहत जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य राजकुमार हिवारे, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पवन खंदारे, जिला समन्वयक कुलदीपिका बोरकर, विषय साधन व्यक्ति वशिष्ठ खोब्रागड़े ने अण्णाभाऊ साठे नगर (कुडवा) और गोंडीटोला, कटंगी (तहसील गोंदिया) का दौरा कर बच्चों और उनके परिवारों से सीधे संवाद किया। अधिकारियों ने बस्ती के परिवार प्रमुखों, महिलाओं, किशोरियों, वरिष्ठ नागरिकों तथा 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना।

गोंदिया में शिक्षा विभाग की पहल

जिन बच्चों की स्कूल में उपस्थिति अनियमित पाई गई, उन्हें नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रेरित किया गया। कई बच्चों के पास विद्यालय आने-जाने के लिए साइकिल नहीं है। इस पर डायट के प्राचार्य राजकुमार हिवारे और शिक्षा अधिकारी पवन खंदारे ने नागरिकों से अपील की कि जिनके घरों में अच्छी स्थिति की अनुपयोगी साइकिलें हैं, वे इन्हें जरूरतमंद विद्यार्थियों को दान करें, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। अधिकारियों ने बस्तीवासियों को आश्वस्त किया कि शासन की विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पात्र बच्चों तक पहुंचाया जाएगा।

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जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए साइकिल दान की अपील

दोनों बस्तियों के प्रमुखों से विद्यार्थियों की सूची मांगी गई है। सर्वेक्षण के दौरान लगभग 20 से 25 विद्यार्थी अनियमित रूप से विद्यालय आने वाले पाए गए। अधिकारियों ने उनके अभिभावकों का समुपदेशन कर नियमित रूप से स्कूल भेजने का आग्रह किया। यह सर्वेक्षण अभियान राजस्व, ग्राम विकास, नगर विकास, सामाजिक न्याय, महिला व बाल विकास, श्रम, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यक विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा गृह विभाग के संयुक्त सहयोग से चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।