धुले जिले को मिलेगी 148 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिया आश्वासन

महाराष्ट्र सरकार धुले जिले के विकास कार्यों को गति देने के लिए अधिक से अधिक निधि उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। यह आश्वासन राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त एवं नियोजन मंत्री अजित पवार ने दिया।

धुले: अजित पवार जिला वार्षिक योजना 2025-26 के तहत आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।बैठक में धुले जिले के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 148 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की मांग रखी गई। बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि धुले जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।

पहले चरण में जिला स्तरीय कार्यालयों और दूसरे चरण में तालुका स्तर के कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला वार्षिक योजना के तहत 2024-25 में 187.20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिनका शीघ्र उपयोग किया जाए।

बैठक के दौरान धुले जिले के पालकमंत्री जयकुमार रावल ने जिले के लिए अधिक निधि की आवश्यकता बताते हुए 148 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग की। उन्होंने कहा कि जिले में नई ग्राम पंचायत इमारतों, श्मशान भूमि, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जल आपूर्ति परियोजनाओं, सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है।

इन अधिकारियों के बीच बैठक

मुंबई में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने की। बैठक में मंत्री जयकुमार रावल, मंत्री आशिष जयस्वाल, वित्त व नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, विकासचंद्र रस्तोगी- कृषि (विस्तार) विभाग के प्रधान सचिव एवं धुले जिले के पालक सचिव मौजूद थे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायक अनुपभैय्या अग्रवाल, डॉ. प्रविण गेडाम-नासिक विभागीय आयुक्त, जितेंद्र पापडकर-जिलाधिकारी, विशाल नरवाडे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीकांत धिवरे-जिला पुलिस अधीक्षक, अमिता दगडे पाटील-धुले महानगरपालिका आयुक्त, नितीनकुमार सिंग उपवन संरक्षक, चंद्रकांत पवार जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे।

धुले जिले के लिए 148 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की मांग

बैठक के दौरान धुले के पालकमंत्री जयकुमार रावल ने जिले के लिए विशेष विकास निधि की मांग की। उन्होंने कहा कि धुले के चार तालुकों में से दो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आते हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अधिक बजट की जरूरत है।

पालकमंत्री रावल द्वारा प्रस्तावित प्रमुख विकास कार्य:

1. ग्राम पंचायत भवन और श्मशान भूमि निर्माण
2. 118 नए बंधारे और 23 बंधारों की मरम्मत
3. 349 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नई इमारतों का निर्माण
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेज में MRI व CT स्कैन मशीन की खरीद
5. बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए नए रोहित्र (ट्रांसफार्मर) की खरीद
6. सड़क निर्माण एवं जल आपूर्ति परियोजनाएं

उन्होंने उपमुख्यमंत्री अजित पवार से अनुरोध किया कि जिले में नए विकास कार्यों के लिए अधिक निधि प्रदान की जाए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने निर्देश दिए कि 100 दिन की कार्ययोजना के तहत सभी सरकारी कार्यालयों की सफाई सुनिश्चित की जाए, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाए और अनुपयोगी पड़ी जमीनों पर सौर पार्क विकसित किए जाएं।

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विशेष योजनाओं के लिए बजट आरक्षित

बैठक में अजित पवार ने बताया कि सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1% निधि आरक्षित करेगी। इसके अलावा 3% निधि नवाचार योजनाओं के लिए, 1% निधि सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के लिए, 0.5% निधि डेटा एंट्री प्रणाली के लिए आरक्षित करेगी।

जिलाधिकारी ने प्रस्तुत की विस्तृत रिपोर्ट

धुले के जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने जिला वार्षिक योजना समिति में स्वीकृत योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 278 करोड़ रुपये की अधिकतम निधि तय की है, लेकिन विकास कार्यों के लिए 148 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि 2024-25 में हुए खर्च और वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की गई।