वेतन में देरी होने पर होगी कार्रवाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देश, निशाने पर विभागाध्यक्ष
Salary Delay: मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह ने एक परिपत्र जारी कर जिला परिषद के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का मासिक वेतन समय पर वितरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
- Written By: प्रिया जैस
जिला परिषद चंद्रपुर (सौजन्य-नवभारत)
Chandrapur News: मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह ने एक परिपत्र जारी किया। इस पत्र में जिला परिषद के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का मासिक वेतन समय पर वितरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आदेश में उन्होंने कहा है कि समय पर वेतन भुगतान न होने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि ऐसे विभिन्न विभाग समय पर वेतन भुगतान की तैयारी करें और अनुमोदन प्रक्रिया के साथ-साथ निधि वितरण की प्रक्रिया भी पूरी करें। वेतन वितरण में देरी से कर्मचारियों के वित्तीय नियोजन पर असर पड़ने की बात कहते हुए परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थिति में अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
5 तारीख अंतिम दिन
गौरतलब है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों और शिक्षक संगठनों द्वारा समय-समय पर शिकायतें की जाती रही हैं कि वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को बीमा और अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पता चला है कि सीईओ ने यह निर्णय लिया है। वेतन में देरी होने पर विशिष्ट जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है।
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यदि धनराशि प्राप्त होने के बाद भी 5 तारीख तक वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। देरी होने पर कार्य दिवसों में कारण सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक धनराशि प्राप्त होते ही तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। धनराशि उपलब्ध होने पर पारिश्रमिक भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
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यदि जनशक्ति आपूर्तिकर्ता कंपनी देरी करती है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। इसकी हर माह समीक्षा की जाएगी। मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी की अध्यक्षता में हर माह की 25 तारीख तक समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी।
क्या बोले मुख्य कार्यकारी अधिकारी?
15 तारीख तक वेतन अनुदान की मांग पूरी करना अनिवार्य है। प्रत्येक विभाग को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक संबंधित प्रशासनिक विभाग से आवश्यक वेतन अनुदान की मांग करनी चाहिए। वेतन में देरी से कर्मचारियों की वित्तीय योजना प्रभावित होती है। इसलिए, समय पर वेतन मिलना आवश्यक है।
- पुलकित सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चंद्रपुर
