Bhandara News: साखरा माइनिंग में ठेकेदार की मनमानी, राजस्व को भारी चूना
Sakhara Mining Scam:भंडारा जिले के साखरा माइनिंग क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा परमिट का दुरुपयोग कर ईसपाल और मुरम का अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है।
- Written By: आंचल लोखंडे
साखरा माइनिंग में ठेकेदार की मनमानी, राजस्व को भारी चूना (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Illegal Mining Bhandara: लाखांदुर तहसील का साखरा माइनिंग क्षेत्र खनन ठेकेदार के मनमाने कार्य और अवैध गतिविधियों के कारण फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। मैंगनीज उत्खनन का ठेका लेने वाले ठेकेदार पर सरकारी परमिटों का दुरुपयोग कर गौण खनिजों की तस्करी का आरोप लगाया गया है। भारतीय बेरोजगार युवा संगठन का कहना है कि इस अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और सरकारी राजस्व का बड़ा हिस्सा ठेकेदार की जेब में जा रहा है।
परमिट काइनाइट और कोरंडम का -निकासी इस्पात व मुरम की साखरा में ठेकेदार को मुख्य रूप से काइनाइट और कोरंडम खनिजों के उत्खनन की कानूनी अनुमति मिली है। लेकिन आरोप है कि उसी परमिट की आड़ में बड़े पैमाने पर इस्पात पत्थर और मुरम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ठेकेदार उत्खनन सीमा से कहीं अधिक खनन कर रहा है।
अवैध बिक्री से सरकार को करोड़ों का राजस्व घाटा
- विभागीय नियमों की खुलेआम अनदेखी
- निगरानी में लापरवाही-राजस्व तंत्र पर सवाल
- स्थानीय नागरिकों और संगठनों के अनुसार:
- प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक खनिज ले जा रहे हैं
- राजस्व विभाग व फ्लाइंग स्क्वाड ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की
- इससे विभाग की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है
- हर वर्ष खनन से बड़ा राजस्व आता है, ऐसे में इस आंख मूंदकर सहनशीलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।
संगठन का आक्रोश- मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी आवाज
भारतीय बेरोजगार युवा संगठन ने इस अनियमितता को “गंभीर गौण खनिज घोटाला” बताया है। “सरकारी संपत्ति की खुली लूट जारी है। जनता के विकास का पैसा एक ठेकेदार की तिजोरी भरने में लग रहा है। सभी प्रमाण एकत्र कर लिए गए हैं और मुद्दा शीतकालीन सत्र में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा।”
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पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव
- अवैध उत्खनन से:
- स्थानीय पर्यावरण और जलस्तर प्रभावित
- खदान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि क्षरण
- ग्रामीणों की शिकायतों को दबाया गया
- पीड़ितों ने दोषी ठेकेदार का परमिट तत्काल रद्द कर उच्च स्तरीय तकनीकी जांच की मांग की है।
