भंडारा: बाल अत्याचार मामले में जांच में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, आयोग ने पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट

Child Abuse Case: भंडारा बाल अत्याचार मामले में राज्य बाल अधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर पुलिस से रिपोर्ट मांगी और जांच तेज करने के निर्देश दिए। बच्ची के उपचार व पुनर्वास पर जोर।

Bhandara Child Abuse Case: भंडारा जिले के शहर के आंबेडकर वार्ड में साढ़े तीन वर्षीय बालिका से यौन अत्याचार के प्रयास की घटना को महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग की सदस्य गीतांजली बुटी ने भंडारा पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच और अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली तथा जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जांच में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

आयोग ने विशेष बाल पुलिस दल से जांच का ब्यौरा मांगा है। आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर अब तक की कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और पीड़ित बालिका को न्याय दिलाना प्राथमिकता है।

बालिका के पुनर्वास पर भी जोर

आयोग ने बालिका की मेडिकल जांच, वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और उसे तथा परिवार को दिए जा रहे मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी भी मांगी है। आयोग का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के साथ पीड़ित बालिका को चिकित्सा, सुरक्षा, मानसिक सहयोग और उचित पुनर्वास उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

आयोग की सक्रियता के बाद पुलिस पर मामले की जांच जल्द पूरी करने का दबाव बढ़ गया है। अब जांच की गति और न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल करने की कार्रवाई पर सभी की नजर है।

यह भी पढ़ेः- Operation Washout से अवैध शराब कारोबार पर वर्धा पुलिस का शिकंजा, 162 मामले दर्ज, ₹1.40 करोड़ का माल जब्त

प्रशांत पडोले ने बच्ची से की मुलाकात

सांसद डॉ. प्रशांत पडोले ने बच्ची के साथ हुई अत्याचार की घटना की कड़ी निदा की। उन्होंने भंडारा जिला सामान्य अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्ची और उसके परिवार से मुलाकात की तथा बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस कठिन परिस्थिति में परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया।

पुलिस विभाग से मामले की निष्पक्ष, त्वरित और प्रभावी जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने पीड़ित बच्ची को बेहतर और निरंतर चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा, आवश्यक चिकित्सा सहायता तथा शासन की ओर से तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।