महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन: बीड में अवैध तेल रीपैकिंग का भंडाफोड़, 1.94 करोड़ का माल जब्त

Maharashtra FDA Beed Action: महाराष्ट्र FDA ने बीड जिले में अवैध रीपैकिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1.94 करोड़ रुपये का 1,19,186 किग्रा खाद्य तेल जब्त किया और 5 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए।

Maharashtra FDA Beed Action Edible Oil Seized: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बीड जिले में खाद्य तेल की कथित अवैध रीपैकिंग और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने बीड शहर, माजलगांव और वडवणी में स्थित पांच प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कुल 1,19,186 किलोग्राम खाद्य तेल और अन्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.94 करोड़ रुपये बताई गई है।

रिफाइंड के नाम पर कम गुणवत्ता वाले तेल की पैकेजिंग का आरोप

FDA अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान इन प्रतिष्ठानों में कथित तौर पर कम गुणवत्ता वाले खाद्य तेल को आकर्षक पैकेजिंग में भरकर बाजार में बेचे जाने की जानकारी सामने आई। आरोप है कि इस तेल को ‘रिफाइंड’ और ‘अल्ट्रा रिफाइंड’ जैसे नामों से पैक किया जा रहा था। इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक गुणवत्ता को लेकर भ्रमित किए जाने की आशंका जताई गई है।

1.94 करोड़ रुपये की सामग्री जब्त

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में खाद्य तेल और अन्य संबंधित सामग्री जब्त की। विभाग के अनुसार जब्त किए गए माल की कुल अनुमानित कीमत करीब 1.94 करोड़ रुपये है। कार्रवाई के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों में खाद्य तेल की पैकिंग और बिक्री से जुड़े दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं की भी जांच की जा रही है।

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पांचों इकाइयों के लाइसेंस निलंबित

FDA ने कार्रवाई के बाद पांचों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इसके साथ ही सभी संबंधित परिसरों को सील कर दिया गया है। विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि कथित रूप से रीपैक किए जा रहे तेल की वास्तविक गुणवत्ता क्या थी और उसे किन माध्यमों से बाजार तक पहुंचाया जा रहा था।

सोशल मीडिया पर सामने आया छापेमारी का वीडियो

कार्रवाई के दौरान की गई छापेमारी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। FDA की कार्रवाई के बाद खाद्य तेल के कारोबार से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों पर भी निगरानी बढ़ाए जाने की संभावना है। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।