Chhatrapati Sambhajinagar Safari Park: 17 हेक्टेयर जमीन मंजूर, अब जल्द शुरू होगा टाइगर सफारी का काम

Chhatrapati Sambhajinagar Safari Park: छत्रपति संभाजीनगर में 17 हेक्टेयर जमीन से सफारी पार्क का विस्तार, टाइगर सफारी परियोजना को मिलेगी रफ्तार और पर्यटन को नया आयाम।

Chhatrapati Sambhajinagar Safari Park Extension: माहाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर के पर्यटन विकास को एक नई ऊंचाई मिलने वाली है। शहर के मिटमिटा क्षेत्र में स्थित सफारी पार्क के विस्तार के लिए लंबे समय से लंबित 17 हेक्टेयर सरकारी भूमि को महानगर पालिका को निःशुल्क उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

संभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत ने इस संबंध में जिलाधिकारी विनय गौड़ा को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और भूमि हस्तांतरित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से न केवल सफारी पार्क का विस्तार होगा, बल्कि शहर में एक भव्य ‘टाइगर सफारी’ विकसित करने का महानगरपालिका का वर्षों पुराना सपना भी अब हकीकत में बदलता नजर आ रहा है।

प्रशासनिक बैठक में लंबित परियोजनाओं की समीक्षा

हाल ही में संभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महानगर पालिका  की उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देना था जो प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से वर्षों से अटकी हुई थीं। बैठक में जिलाधिकारी विनय गौड़ा, मनपा आयुक्त अमोल येड़गे सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

संरक्षक दीवार के लिए फंड और सुरक्षा पर जोर

संभागीय आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जैसे ही 17 हेक्टेयर भूमि का कब्जा महानगर पालिका को प्राप्त होता है, मनपा को बिना समय गंवाए उक्त क्षेत्र के चारों ओर एक मजबूत संरक्षक दीवार बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। यह दीवार न केवल भूमि पर अतिक्रमण को रोकेगी, बल्कि सफारी पार्क की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। इसके लिए निधि की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है; यदि मनपा के पास धन की कमी होती है, तो जिला योजना समिति  के माध्यम से आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मनपा को एक स्वतंत्र प्रस्ताव पेश करने को कहा गया है।

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चिकलथाना व्यापारी संकुल और आवास योजना पर बड़े फैसले

सफारी पार्क के अलावा बैठक में चिकलथाना के व्यापारी संकुल विवाद पर भी चर्चा हुई। मनपा ने 23 गुंठे जमीन के लिए साढ़े छह करोड़ रुपये जमा किए थे, लेकिन वक्फ बोर्ड के दावों के कारण केवल 14 गुंठे जमीन ही मिल सकी। आयुक्त ने इस विवाद को सुलझाने के लिए जमीन की पुनः पैमाइश करने और वैकल्पिक भूखंड देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नई भूमि की तलाश भी तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा भूमि की जानकारी साझा करने के बाद मनपा जल्द ही राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजेगी, जिससे शहर के बेघर लोगों को जल्द ही अपना घर मिल सकेगा।