मार्च तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य; अकोला में 31,368 का टारगेट, अब तक 23,368 बच्चों को लगे टीके

Akola Vaccination News: अकोला जिलाधिकारी ने मार्च तक 31,368 टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 23,368 बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। बैठक में परिवार नियोजन पर भी जोर दिया गया।

Maharashtra Health News: अकोला जिले में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस-बी, रोटावायरस, पेन्टावैलेंट, पीसीवी, एमआर और डीपीटी जैसी कुल 8 प्रकार की वैक्सीन दी जाती हैं। इस कार्यक्रम के अनुसार दिसंबर माह के अंत तक जिले में 23,368 टीकाकरण पूरे किए गए हैं। अकोला जिले का लक्ष्य 31,368 टीकाकरण का है, जिसे मार्च माह के अंत तक पूरा करना स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।

जिलाधिकारी वर्षा मीणा की अध्यक्षता में हाल ही में जिला टीकाकरण टास्क फोर्स, जिला स्तरीय जनसंख्या नीति समन्वय समिति और जन्म-मृत्यु पंजीकरण समिति की बैठकें आयोजित की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मार्च माह के अंत तक शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. बलीराम गाढवे, शिक्षणाधिकारी रतनसिंह पवार, माता बाल पोषण अधिकारी डा. विनोद करंजीकर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी गिरीश पुसदकर तथा तहसील स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने रोटावायरस और टीटी टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही विद्यालयों में बच्चों के टीकाकरण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

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परिवार नियोजन और जनजागृति पर जोर

स्तरीय जिला जनसंख्या नीति समन्वय समिति की बैठक में अकोला जिलाधिकारी ने परिवार नियोजन शल्यक्रियाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होने पर चिंता व्यक्त की। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी कि तहसील स्तर पर लैप्रोस्कोपी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने जनजागृति बढ़ाने के निर्देश दिए।

जन्म पंजीकरण 30 दिनों में अनिवार्य

• अकोला जिले में जन्म-मृत्यु और शिशु मृत्यु दर की 100 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
• बच्चे के जन्म के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है। यदि विलंब होता है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आदेश प्राप्त कर पंजीकरण किया जाना चाहिए,
• उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मार्च माह के अंत तक नियमित टीकाकरण का लक्ष्य 100 प्रतिशत पूरा किया जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।