अकोला जिले के विकास के लिए 480 करोड़ का प्रावधान, CM फडणवीस बोले- निधि की नहीं होगी कमी
Akola News: मुख्यमंत्री फडणवीस ने अकोला के विकास हेतु निधि की कमी न होने का वादा किया। वर्ष 2026-27 के लिए 480 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। स्वास्थ्य,शिक्षा हेतु 230 करोड़ की मांग की गई है।
- Written By: रूपम सिंह
अकोला जिले के विकास के लिए 480 करोड़ का प्रावधान CM फडणवीस (सौजन्य-नवभारत)
Akola District Development Fund News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में अकोला जिले की वार्षिक योजना की समीक्षा बैठक दूरदृश्य प्रणाली (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए निधि की कमी नहीं होने दी जाएगी।
बैठक में राज्य के श्रम मंत्री एवं जिले के पालकमंत्री एड. आकाश फुंडकर उपस्थित थे। वहीं, अकोला जिलाधिकारी कार्यालय से विधायक हरीश पिंपले, विधायक नितिन देशमुख, विधायक साजिद पठान, जिलाधिकारी वर्षा मीणा, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनीता मेश्राम, पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक तथा जिला नियोजन अधिकारी राजेश सोनखासकर भी शामिल हुए। अमरावती विभाग के अंतर्गत अकोला, बुलढाना, यवतमाल, वाशिम और अमरावती जिलों की वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई।
यह भी पढ़ें:- अमरावती मनपा में संपत्ति कर वसूली घटने से विकास कार्यों पर संकट, 1 लाख से अधिक के बकायेदारों पर कार्रवाई
सम्बंधित ख़बरें
अकोलो में मध्यरात्रि की बाढ़ से मची तबाही;पठार नदी का पानी घुसा गांवों में, खेतों में मलबे से बुआई संकट में!
शक्तिपीठ हाईवे पर विधानसभा में चर्चा, जयंत पाटिल के सवाल का मंत्री भोसले ने दिया जवाब
2029 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं आदित्य ठाकरे, बीजेपी के हिंदुत्व पर साधा निशान
नवभारत संपादकीय: क्यों लटका हुआ है पिछड़े क्षेत्रों का विकास? असंतुलन की पूरी कहानी
जिलाधिकारी ने किया प्रस्तुतिकरण
अकोला जिले की वार्षिक योजना का प्रस्तुतीकरण जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य जिला वार्षिक योजना में 480 करोड़ रुपये का अपेक्षित प्रावधान है। अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु 99 करोड़ रुपये, आदिवासी उपयोजना हेतु 18 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
अंगणवाड़ी, ग्राम पंचायत कार्यालय, स्कूल भवन निर्माण एवं मरम्मत, पशु संवर्धन दवाखाने, पर्यटन विकास, पटवारी व मंडल अधिकारी कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण व दुरुस्ती तथा नवोन्मेषी योजनाओं के लिए 230 करोड़ रुपये अतिरिक्त निधि की मांग की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि जिले के विकास कार्यों के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी और किसी भी योजना में निधि की कमी नहीं होने दी जाएगी।
