अमरावती मनपा में संपत्ति कर वसूली घटने से विकास कार्यों पर संकट, 1 लाख से अधिक के बकायेदारों पर कार्रवाई

Amravati Municipal Corporation News: अमरावती मनपा में संपत्ति कर वसूली घटने से विकास कार्यों पर संकट, आयुक्त सौम्या शर्मा ने 1 लाख से अधिक के बकायेदारों पर जब्ती और कानूनी कार्रवाई के दिए कड़े निर्देश

Municipal Revenue Crisis News: अमरावती मनपा की आय का प्रमुख स्रोत माने जाने वाले संपत्ति कर संग्रह में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। कर वसूली में कमी आने से मनपा के आर्थिक नियोजन पर गंभीर प्रभाव पडने की आशंका व्यक्त की जा रही है। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने के बावजूद अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिलने से अब प्रशासन को बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं।

मनपा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 1,029 संपत्ति करदाता पंजीकृत हैं। कर वसूली बढ़ाने के लिए मनपा ने दंडमाफी योजना लागू कर एकमुश्त कर भुगतान करने वालों को दंड राशि में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया था। इसके बावजूद अधिकांश करदाताओं ने कर भुगतान में उदासीनता दिखाई है।

विकास कार्यों पर पड़ सकता है असर

संपत्ति कर मनपा की नियमित आय का मुख्य आधार है, जिससे जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़क निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाएं संचालित की जाती हैं। कर संग्रह में गिरावट से विकास कार्यों, रखरखाव खर्च और नए प्रकल्पों पर असर पड़ने की संभावना है। इससे आर्थिक अनुशासन बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है।

1 लाख से अधिक बकायेदारों पर सख्ती तय

 अमरावती मनपा ने अब 1 लाख रुपये से अधिक संपत्ति कर बकाया रखने वाले करदाताओं से सीधे वसूली करने का निर्णय लिया है। पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से बकायेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सोमवार को सभी कार्यालयों में बकायेदारों की सूची अद्यतन करने का कार्य तेजी से किया गया।

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आयुक्त की अध्यक्षता में अहम बैठक

संपत्ति कर वसूली की स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार 10 फरवरी को मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, बैठक में विशेष वसूली अभियान, जब्ती कार्रवाई, सेवा सुविधाओं पर प्रतिबंध तथा कानूनी कार्रवाई जैसे उपायों पर चर्चा होने की संभावना है।

संभावित कार्रवाई

जागरूकता की कमी बनी कारण

• कर संग्रह में गिरावट के पीछे नागरिकों की उदासीनता, कर प्रणाली के प्रति जागरूकता की कमी तथा ऑनलाइन-ऑफलाइन भुगतान प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी या प्रशासनिक अड्चनै कारण हो सकती हैं।
• विशेषज्ञों का मत है कि कर भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना, डिजिटल माध्यमों का विस्तार और जनजागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है।
• मनपा द्वारा कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए जाने से बकायेदारों में हलचल मच गई है और संपत्ति कर वसूली का मुद्दा एक बार फिर शहर के केंद्र में आ गया है।