प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Municipal Revenue Crisis News: अमरावती मनपा की आय का प्रमुख स्रोत माने जाने वाले संपत्ति कर संग्रह में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। कर वसूली में कमी आने से मनपा के आर्थिक नियोजन पर गंभीर प्रभाव पडने की आशंका व्यक्त की जा रही है। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने के बावजूद अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिलने से अब प्रशासन को बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं।
मनपा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 1,029 संपत्ति करदाता पंजीकृत हैं। कर वसूली बढ़ाने के लिए मनपा ने दंडमाफी योजना लागू कर एकमुश्त कर भुगतान करने वालों को दंड राशि में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया था। इसके बावजूद अधिकांश करदाताओं ने कर भुगतान में उदासीनता दिखाई है।
संपत्ति कर मनपा की नियमित आय का मुख्य आधार है, जिससे जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़क निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाएं संचालित की जाती हैं। कर संग्रह में गिरावट से विकास कार्यों, रखरखाव खर्च और नए प्रकल्पों पर असर पड़ने की संभावना है। इससे आर्थिक अनुशासन बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है।
अमरावती मनपा ने अब 1 लाख रुपये से अधिक संपत्ति कर बकाया रखने वाले करदाताओं से सीधे वसूली करने का निर्णय लिया है। पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से बकायेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सोमवार को सभी कार्यालयों में बकायेदारों की सूची अद्यतन करने का कार्य तेजी से किया गया।
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संपत्ति कर वसूली की स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार 10 फरवरी को मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, बैठक में विशेष वसूली अभियान, जब्ती कार्रवाई, सेवा सुविधाओं पर प्रतिबंध तथा कानूनी कार्रवाई जैसे उपायों पर चर्चा होने की संभावना है।
| क्रम | प्रस्तावित कदम | विवरण |
| 1 | नोटिस का अंतिम दौर | सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालयों से अंतिम चेतावनी नोटिस जारी। |
| 2 | जब्ती (Seizure) | बड़े बकायेदारों की अचल संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया। |
| 3 | सेवा प्रतिबंध | बकाया न चुकाने पर संबंधित परिसर की नल या ड्रेनेज लाइन काटना। |
| 4 | कानूनी प्रक्रिया | जानबूझकर कर चोरी करने वालों पर कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई। |
