महाराष्ट्र में पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 19 लाख मकान, सीएम फडणवीस ने आयुष्मान कार्ड बांटने के भी दिए निर्देश

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम आवास योजना के मकानों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शेष लाभार्थियों को तत्काल भूमि उपलब्ध कराने के लिए समन्वय करें...

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम आवास योजना के मकानों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को केंद्र व राज्य सरकार के सामाजिक क्षेत्र की फ्लैगशिप योजनाओं के वॉर रूम का जायजा लेकर विभिन्न योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, गृहनिर्माण एवं जलापूर्ति विभाग की योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जिलेवार समीक्षा की।

इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल, स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबीटकर, ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्य मंत्री पंकज भोयर, योगेश कदम, मेघना बोर्डिकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक तथा संबंधित विभागों के सचिव उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण II में महाराष्ट्र के लिए 19 लाख 66 हजार घरों का लक्ष्य रखा है। अब तक 16 लाख 81 हजार 531 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना की वर्तमान स्थिति और कार्यान्वयन का जायजा लेते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि यह खुशी की बात है कि भूमिहीन लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है।

हालांकि, जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शेष लाभार्थियों को तत्काल भूमि उपलब्ध कराने के लिए समन्वय करना चाहिए। जिन जिलों में आवास लक्ष्य कम है, वहां जिलाधिकारियों को इसे पूरा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही घरकुल योजना में आ रही समस्याओं को दूर कर काम में तेजी लाई जाए।

बंजर भूमि पर भी होगा आवास योजना का क्रियान्वयन

बंजर भूमि पर भी आवास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की जानी चाहिए। संभागीय आयुक्त को आवास योजनाओं के लिए भूमि संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता से निपटाना चाहिए। आवास योजनाओं के लिए रेत, ईंट, सीमेंट आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध हो, इसके लिए हाउसिंग मार्ट की अवधारणा लागू की जानी चाहिए। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों से मदद ली जानी चाहिए।

साथ ही आवास योजनाओं के लिए रेत की व्यवस्था के संबंध में परिपत्र पुनः जारी किया जाए। साथ ही राजस्व विभाग को गांव के पुलिस थाने के संबंध में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। शहरी विकास विभाग को स्थानीय स्वशासन निकायों को शहरी क्षेत्रों में आवास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश देने चाहिए।

इसके अलावा, आवास योजनाओं की प्रगति की जानकारी नियमित रूप से अद्यतन की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि स्थानीय निकाय प्रधानमंत्री आवास योजना फेज-2 की स्वीकृति, कार्य आदि में तेजी लाएं।

आयुष्मान कार्डों के वितरण में तेजी लाएं

मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य में मरीजों को ‘आयुष्मान भारत’, ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ और राज्य सरकार की ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ का लाभ उपलब्ध कराने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाई जाने तथा मानवीय हस्तक्षेप रहित डिजिटल व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए।

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लाभार्थियों को इन दोनों योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए निजी अस्पतालों के साथ-साथ मुंबई शहर और उपनगरों के नगर पालिका अस्पतालों को भी यथासंभव इसमें शामिल किए जाने का सुझाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड की तकनीकी बाधाओं को दूर करके शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष वितरण में तेजी लाई जाए।

कलेक्टरों को दिए निर्देश

उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के लिए आयुष्मान कार्ड जैसा कार्ड बनाया जाना चाहिए तथा महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अस्पतालों को शामिल करने पर जिला कलेक्टरों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए।