मुरैना कलेक्टर ने की अपील- नकली खाद, कालाबाजारी और अवैध भंडारण की सूचना दें और 1000 रुपए ले जाएं

Fake Fertilizer Complaint: मुरैना कलेक्टर ने फेसबुक के जरिए किसानों और नागरिकों से खाद की कालाबाजारी, नकली खाद और अवैध भंडारण की शिकायत करने की अपील की है। सूचना देने वाले को 1000 रुपए दिए जाएंगे।

Morena Collector Fertilizer Alert: किसानों को नकली खाद, कालाबाजारी और उर्वरकों के अवैध भंडारण से बचाने के लिए मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने सोशल मीडिया के माध्यम से विशेष अपील जारी की है। कलेक्टर ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट साझा करते हुए नागरिकों और किसानों से खाद से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना देने का आग्रह किया है।

पोस्ट में बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा किसानों के हितों की रक्षा और गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘सूचना दाता प्रोत्साहन योजना’ लागू की गई है। इसके तहत खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली या मिलावटी खाद की बिक्री और अनुदान प्राप्त यूरिया के अवैध औद्योगिक उपयोग की सूचना देने वाले व्यक्ति को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

सूचना देने वाले की पहचान रखी जाएगी गोपनीय

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। कलेक्टर कार्यालय की जांच में शिकायत सही पाए जाने और विभागीय जांच में कार्रवाई होने पर प्रोत्साहन राशि सीधे शिकायतकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी योजना

योजना 20 मई से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत बिना लाइसेंस खाद की बिक्री, तय सीमा से अधिक भंडारण, निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री, नकली खाद का निर्माण और वितरण तथा उर्वरकों के अनधिकृत परिवहन जैसी गतिविधियों की शिकायत की जा सकती है।

सीएम किसान हेल्पलाइन पर करना होगा कॉल

शिकायत दर्ज कराने के लिए नागरिकों को कार्यालयीन दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 पर कॉल करना होगा। शिकायत संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय को भेजी जाएगी, जहां विशेष टीम जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

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प्रशासन को दें अनियमितता की जानकारी

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने किसानों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में खाद से संबंधित किसी भी अनियमितता की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।