MP में राहुल खुद संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस संगठन की करेंगे समीक्षा, संभागों में जाकर जानेंगे जमीनी हकीकत

Rahul Gandhi review MP Congress organisation: राहुल गांधी अगले महीने मध्य प्रदेश दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरे के दौरान राहुल कांग्रेस संगठन की समीक्षा करेंगे। वह संभागों में जमीनी हकीकत जानेंगे।

Rahul Gandhi MP Visit: मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों की रफ्तार तेज कर दी है। पार्टी अब बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जमीनी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अगले महीने मध्यप्रदेश आ सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी मध्य प्रदेश दौरे के दौरान उज्जैन और रीवा संभाग में संगठन की स्थिति का फीडबैक लेंगे। खास बात यह है कि वे सीधे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत कर जमीनी हकीकत जान सकते हैं।

राहुल ने शुरू किया था संगठन सृजन अभियान

कांग्रेस ने पिछले साल 3 जून को भोपाल से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने खुद रवीन्द्र भवन में इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसके बाद पार्टी ने पर्यवेक्षकों की मदद से प्रदेशभर में संगठनात्मक नियुक्तियां शुरू कीं। करीब ढाई महीने बाद 16 अगस्त को सभी 71 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई थी। अब पार्टी इन नियुक्तियों की वास्तविक स्थिति और सक्रियता का आकलन करने में जुटी है।

बूथ स्तर तक होगी जांच

पार्टी नेताओं के अनुसार राहुल गांधी समीक्षा बैठक के दौरान अचानक किसी भी बूथ, पंचायत या वार्ड समिति के सदस्य को फोन लगा सकते हैं। इससे यह जांचने की कोशिश होगी कि संगठन में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, वे वास्तव में सक्रिय हैं या नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी लगातार जिलों में बैठकों के जरिए संगठन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

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अलग-अलग संभागों में जाकर समीक्षा करेंगे राहुल

मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन प्रभारी डॉ. संजय कामले के मुताबिक प्रदेश में संगठन निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब मंडलम स्तर तक पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी अलग-अलग संभागों में जाकर संगठन की समीक्षा करेंगे। पहले चरण में रीवा और उज्जैन संभाग को चुना गया है, जहां राहुल गांधी पदाधिकारियों से सीधे संवाद कर सकते हैं। इसे 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।