राहुल गांधी मानहानि केस: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई, फैसले पर सभी की नजरें

Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी मानहानिस केस की आज जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल पर छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।
Rahul Gandhi Defamation Case
राहुल गांधी और कार्तिकेय चौहान (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
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Jabalpur High Court News: राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में गुरुवार को एक बार फिर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में अहम सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में कार्तिकेय सिंह चौहान ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। अब इस मामले पर होने वाली आज की सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से वकीलों ने अपना-अपना पक्ष रखा था। यह मामला भोपाल की विशेष अदालत में चल रहे मानहानि प्रकरण से जुड़ा है, जिसे राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसी कारण अब यह मामला जबलपुर खंडपीठ में विचाराधीन है।

झाबुआ चुनावी सभा के बयान से जुड़ा मामला

यह पूरा विवाद साल 2018 में झाबुआ में हुई एक चुनावी सभा के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है। शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान का आरोप है कि राहुल गांधी ने भाषण के दौरान पनामा पेपर्स लीक का उल्लेख करते हुए कथित रूप से उनके और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया था। शिकायत के अनुसार, इस बयान से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और मानहानि हुई। इसी आधार पर उन्होंने भोपाल की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में परिवाद दायर किया था, जहां से राहुल गांधी को समन जारी किया गया था।

राहुल गांधी का पक्ष

राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यह परिवाद निराधार है और लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और अजय गुप्ता ने कोर्ट में पक्ष रखा है। कोर्ट को बताया गया कि राहुल गांधी ने बाद में यह स्पष्ट किया था कि बयान में नाम को लेकर भ्रम हो गया था और उनका इशारा किसी अन्य व्यक्ति की ओर था।

आज की सुनवाई पर टिकी नजरें

अब इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इस पर आज अंतिम चरण की सुनवाई हो सकती है। राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस केस को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है और सभी की नजरें कोर्ट के रुख पर टिकी हैं।

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