PMAY-U progress report: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में मध्यप्रदेश का जलवा; बना देश का अग्रणी राज्य,

PMAY-U MP Achievement: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी बधाई 10 लाख से अधिक आवास स्वीकृत, ग्राउंडिंग में हासिल किया देशभर में प्रथम स्थान, 98.04 प्रतिशत आवासों की ग्राउंडिंग हुई पूर्ण

PMAY-U progress report 2026. मध्यप्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल क्रियान्वयन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि हर जरूरतमंद परिवार को अपना पक्का घर देने के संकल्प के साथ मध्यप्रदेश अब इस योजना के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है।

प्रदेश में 10 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे आवास निर्माण एवं हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने में देश के अग्रणी राज्यों में मध्यप्रदेश ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्‌देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के शहरी परिवारों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे मूलभूत सुविधाओं से युक्त पक्के घर में जीवन यापन कर सकें।

शानदार उपलब्धि के प्रमुख आंकड़े

प्रदेश ने न केवल आवासों की स्वीकृति में बल्कि उनके निर्माण की शुरुआत में भी अभूतपूर्व तेजी दिखाई है:

• कुल स्वीकृत आवास: 10 लाख से अधिक।
• ग्राउंडिंग (काम शुरू): 98.04 प्रतिशत आवासों का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो देशभर में सर्वाधिक है।
• पूर्ण आवास: 9 लाख से अधिक परिवारों को उनके घर की चाबियाँ सौंपी जा चुकी हैं।

सफलता का आधार: प्रभावी मॉनिटरिंग और विजन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, मध्यप्रदेश ने आवासों की ग्राउंडिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि सतत मॉनिटरिंग, समयबद्ध कार्यप्रणाली और पारदर्शी चयन प्रक्रिया का परिणाम है।

यह भी पढ़ें: काफिला पड़ा महंगा! मोदी की नसीहत भूलने वाले भाजपा नेताओं की बढ़ी मुश्किलें

सर्वांगीण विकास पर जोर

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक पात्र शहरी परिवार को आवास योजना का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के माध्यम से प्रदेश में न केवल आवास निर्माण को गति मिली है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, रोजगार सृजन एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। राज्य शासन द्वारा भविष्य में भी योजना के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे