पोस्टर को लेकर छिड़ा विवाद हाथापाई तक आया, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए बवाल की पूरी स्टोरी

विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा बोल रहे थे कि तभी बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद आर्टिकल 370 का पोस्टर लेकर आए और वेल में कूद पड़े और पोस्टर लहराने लगे.

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को जबरदस्त बवाल हुआ। विधानसभा में पक्ष तथा विपक्ष के विधायकों के बीच आर्टिकल 370 की बहाली की मांग को लेकर हंगामा हुआ। सदन में यह हंगामा 370 की बहाली से जुड़े दो प्रस्तावों की वजह से हो रहा है।

बता दें कि, सत्ता में आई नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 मामले पर ज्यादा मुखर दिखना चाहती हा, लेकिन पीडीपी और सज्जाद लोन की पार्टी सहित अन्य दल भी इस मामले पर क्रेडिट वॉर में पीछे नहीं दिख रहे हैं।

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा बहाल करने को लेकर बुधवार को विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव को नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेता ने विधानसभा में पेश किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र सरकार से चुने गए प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की अपील की थी। लेकिन भाजपा ने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया था।

पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद

लेकिन गुरुवार को विधानसभा में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35ए को बहाल करने की मांग को लेकर एक नया प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान नेता विपक्ष सुनील शर्मा बोल रहे थे तभी  इंजीनियर राशिद के भाई तथा विधायक खुर्शीद अहमद शेख की ओर से अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हो गया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसको लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई।

आपस में भिड़े विधायक

जम्मू कश्मीर विधानसभा में इरान हाफिज लोन ने 370 को लेकर बैनर दिखाया। इरफान हाफिज लोन तथा बीजेपी सदस्यों के बीच हाथापाई के बाद सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी की ओर से सुरक्षा पर आवाज उठाई गई कि ऐसी चीजों को कैसे अनुमति दी जाती है।

क्या बोले खुर्शीद अहमद

विधानसभा में 370 की बहाली का पोस्टर दिखाए जाने को लेकर खुर्शीद अहमद शेख ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमने असेंबली से अप्रोच किया था कि हम ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। खुर्शीद ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का यह पांच दिनों का छोटा सा सेशन है और हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। ऐसे में हमारे पास और क्या रास्ता बचा था?

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