‘कांग्रेस के दामन पर संविधान के अनादर का दाग’, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले-75 वर्ष तक लोकतंत्र का मजाक बनाया गया

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के संसद भाषण पर प्रकाश डाला और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यों ने उनकी प्रतिष्ठा पर एक स्थायी दाग ​​छोड़ दिया है...

पटनाः बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के संसद भाषण पर प्रकाश डाला और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यों ने उनकी प्रतिष्ठा पर एक स्थायी दाग ​​छोड़ दिया है। रविवार को एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, “पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कैसे कांग्रेस ने आजादी के बाद से 75 वर्षों में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया और उसकी हत्या की है। कांग्रेस पर लगा यह दाग कभी नहीं मिट सकता।

आरजेडी की नई लॉन्च की गई ‘माई बहन मान योजना’ पर डिप्टी सीएम ने कहा, “बिहार के लोगों ने लालू प्रसाद यादव के शासन के 15 साल देखे हैं। उन्होंने राज्य को लूटा है। उन पर 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले का भी आरोप है।

इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उस पर संविधान का अनादर करने का आरोप लगाया और भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए ग्यारह प्रतिज्ञाएं पेश कीं, जिसमें कहा गया कि सरकार और लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश की राजनीति “परिवारवाद” से मुक्त होनी चाहिए।

संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में दो दिवसीय चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने नेहरू-गांधी परिवार का बार-बार जिक्र किया और इसके नेताओं की हर पीढ़ी पर संविधान का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने लगातार संविधान का अनादर किया है। इसने इसके महत्व को कम करने का प्रयास किया है। कांग्रेस का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है।”

उन्होंने कांग्रेस के ‘गरीबी हटाओ’ नारे को लेकर उस पर “सबसे बड़ा जुमला” कटाक्ष किया और कहा कि उनकी सरकार का मिशन गरीबों को उनकी कठिनाइयों से मुक्त करना है। प्रधानमंत्री ने कहा, “अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हमें विकास करने से कोई नहीं रोक सकता।” आपातकाल के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि देश को जेल में बदल दिया गया, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया।

कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 1947 से 1952 तक भारत में कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी, बल्कि एक अस्थायी, चयनित सरकार थी, जिसमें कोई चुनाव नहीं होता था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1952 से पहले राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था और राज्य स्तर पर चुनाव नहीं होते थे, यानी लोगों की ओर से कोई जनादेश नहीं था। संविधान के 75 साल पूरे होने पर शुक्रवार को लोकसभा में दो दिवसीय बहस शुरू हुई।