नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद रोजगार वेबिनार को संबोधित करते हुए देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास की बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने की नींव रखता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और तकनीक को मजबूत करने के लिए बड़ा निवेश किया गया है। मोदी ने इस वेबिनार में शहरीकरण, पर्यटन, डिजिटल इंडिया और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसरों की बात की। सरकार की ये योजनाएं न सिर्फ आर्थिक वृद्धि को गति देंगी, बल्कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को भी साकार करेंगी।
पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास भारत के युवाओं के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), IITs का विस्तार और AI-आधारित शिक्षण उपकरणों जैसी पहलों का जिक्र किया, जो भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर मजबूत बना रही हैं। इसके अलावा, 22 भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने से शिक्षा और सुलभ हो गई है।कौशल विकास पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 से अब तक 3 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, 1,000 आईटीआई (ITI) अपग्रेड किए गए हैं और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। उन्होंने उद्योगों और शिक्षण संस्थानों से मिलकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी और उद्योगों के अनुकूल प्रशिक्षण देने का आह्वान किया।
स्वास्थ्य सेवा को रोजगार और जनकल्याण का बड़ा स्रोत बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस साल सरकार ने 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी हैं और अगले 5 वर्षों में 75,000 नई सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। टेलीमेडिसिन, डेकेयर कैंसर सेंटर और डिजिटल हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी योजनाएं न केवल लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगी बल्कि लाखों नौकरियां भी पैदा करेंगी। शहरी विकास पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत की शहरी आबादी 90 करोड़ तक पहुंच जाएगी, इसलिए सुनियोजित विस्तार बहुत जरूरी है। उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड लॉन्च करने की घोषणा की, जिससे शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट गवर्नेंस और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने रियल एस्टेट और औद्योगिक क्षेत्रों से भारत के शहरों को स्मार्ट, पर्यावरण-अनुकूल और डिजिटल रूप से सक्षम बनाने में योगदान देने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को भारत के आर्थिक विकास का बड़ा स्तंभ बताते हुए कहा कि यह GDP में 10% तक योगदान दे सकता है और लाखों रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। इसके लिए सरकार 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास करेगी, होटलों को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देगी और मुद्रा योजना, ‘हील इन इंडिया’,‘लैंड ऑफ द बुद्धा’जैसी योजनाओं का विस्तार करेगी, जिससे देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। अंत में, पीएम मोदी ने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अपने विजन को दोहराते हुए कहा कि उद्योगों, शिक्षण संस्थानों और नीति-निर्माताओं से मिलकर भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की अपील की।
