‘देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान’, ऐसा क्या बोल गए शिक्षा मंत्री की भड़क गए खड़गे, कहा- इस्तीफा दो

संसद का बजट सत्र चल रहा है। देश में नई शिक्षा नीति में थ्री लैंग्वेज फार्मूले पर नॉन हिंदी राज्य विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। खड़गे ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है।

नई दिल्लीः संसद का बजट सत्र चल रहा है। देश में नई शिक्षा नीति में थ्री लैंग्वेज फार्मूले पर नॉन हिंदी राज्य विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। राज्यसभा में गरजते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि आप देश को तोड़ने और बांटने की काम कर रहे हो।

कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। हालांकि यह वीडियो अधूरा है, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रह रहे हैं कि ये तमिलनाडु का फ्युचर बर्बाद कर रहे हैं। ये अलोकतांत्रिक और असभ्य हैं। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए कहा कि मेरे को ये कहना है कि इस देश के एक भाग को, एक भाग की जनता को, अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने की बात करेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि वो “Uncultured और Uncivilized हैं”, तो आप मंत्री से इस्तीफ़ा लो! मोदी सरकार देश को Divide करने की बात कर रही है। ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं।

बता दें कि देश में प्रस्तावित 2026 के परिसीमन और शिक्षा नीती में 3 भाषा की अनिवर्यता को लेकर सियासत गर्माई हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हिंदी थोपने आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा 2026 के परिसीमन के जरिए नॉन हिंदी स्टेट्स को हासिए पर ढाकेलने की बात कह रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी भी खुल कर मैदान में उतर गई है।

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वहीं स्कूलों में तीन भाषा के फॉर्मूले को लागू न करने पर केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को मिलने वाले फंड पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर बीते दिनों संसद में डीएमके सांसदों ने हंगामा किया था। वहीं स्टालिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अंहकारी कहा था। कुछ दिनों पहले प्रधान द्वारा कहा गया था कि यदि तमिलनाडु के सीएम राज्य में नई शिक्षा नीति लागू नहीं करते तो केंद्र द्वारा मिलने वाला फंड नहीं दिया जाएगा।