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आज से लागू हुए 7 बड़े नियम, फोटो- नवभारत डिजाइन
New Rules From November: नवंबर से कई वित्तीय नियम बदल रहे हैं जो आम लोगों के मंथली खर्च को प्रभावित करेंगे। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर आधार कार्ड अपडेट शुल्क और नए जीएसटी स्लैब तक… आज, 1 नवंबर 2025, से ये बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। आइए जानते हैं क्या-क्या बदला है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की वेबसाइट के अनुसार, 1 नवंबर से 19 किलोग्राम वाले एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 5 रुपये की कमी आई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1590.50 रुपये हो गई है। हालांकि, रसोई गैस सिलेंडर (घरेलू) के दाम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड अपडेट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:
• बच्चों के लिए छूट: बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए लगने वाले 125 रुपये के शुल्क को माफ कर दिया गया है। यह छूट 1 साल तक जारी रहेगी।
• वयस्कों के लिए शुल्क: वयस्कों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट करने की लागत 75 रुपये है। वहीं, फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट की लागत 125 रुपये होगी।
• दस्तावेजों में छूट: अब आप बिना कोई सहायक दस्तावेज जमा किए भी अपना आधार पता, जन्मतिथि या नाम ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। यह नियम 1 नवंबर से लागू हो चुका है।
केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से नई दो-स्लैब जीएसटी प्रणाली लागू की है, जिसमें कुछ वस्तुओं के लिए विशेष दरें भी शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य भारत के अप्रत्यक्ष कर इंफ्रास्ट्रक्चर को सरल बनाना है।
• स्लैब हटाए गए: पहले 4 जीएसटी स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे। अब 12% और 28% की स्लैब को हटा दिया गया है।
• उच्च दर: लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर अब 40 फीसदी जीएसटी लागू किया गया है।
1 नवंबर से बैंक ग्राहकों को एक खाते, लॉकर या सुरक्षित जमा चीजों के लिए अधिकतम चार लोगों को नामांकित (Nominate) करने की अनुमति देंगे। इस नए नियम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आपातकाल में परिवारों को धनराशि तक पहुंचना आसान हो और स्वामित्व संबंधी विवादों से बचा जा सके। नॉमिनेशन प्रक्रिया को ग्राहकों के लिए सरल बनाया गया है।
एसबीआई कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों को 1 नवंबर से कुछ अतिरिक्त शुल्कों का सामना करना पड़ेगा:
• शिक्षा संबंधी भुगतान: मोबिक्विक और क्रेड जैसे थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से किए गए शिक्षा-संबंधी भुगतान पर 1% शुल्क लगेगा।
• डिजिटल वॉलेट लोडिंग: एसबीआई कार्ड का उपयोग करके डिजिटल वॉलेट में 1,000 रुपये से अधिक राशि डालने पर भी 1% शुल्क लगेगा।
सभी रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होगा। इसे अपनी बैंक शाखा में या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। समय सीमा चूकने पर पेंशन भुगतान में देरी हो सकती है।
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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) में शिफ्ट होने के इच्छुक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब उनके पास यह बदलाव करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। यह विस्तार कर्मचारियों को समीक्षा और बदलाव करने के लिए अधिक समय देता है।
