जम्मू-कश्मीर विधानसभा
श्रीनगर: जहां एक तरफ जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर हंगामा हुआ। वहीं इस हंगामे के बीच एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करने की मांग की गई है।
आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को रद्द कर दिया था।
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#WATCH | Srinagar: Ruckus breaks out at J&K assembly over a resolution on the restoration of Article 370.
Deputy CM Surinder Kumar Choudhary had demanded the resolution, LoP Sunil Sharma had objected to it. pic.twitter.com/2W5q12old0
— ANI (@ANI) November 6, 2024
आज उपमुख्यमंत्री चौधरी द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘यह विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू और कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की और उन्हें एकतरफा तरीके से हटाए जाने पर चिंता व्यक्त करती है।”
इतना ही नही इस प्रस्ताव में कहा गया कि, ‘‘यह विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहाली की किसी भी प्रक्रिया में राष्ट्रीय एकता और जम्मू-कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।”
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वहीं विपक्ष के नेता सुनील शर्मा सहित भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह सूचीबद्ध कार्य का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रस्ताव को खारिज करते हैं। हमें जो कार्य सूची दी गयी थी, वह यह थी कि चर्चा उपराज्यपाल के अभिभाषण पर होगी।”
बता दें कि बीते 4 नवंबर को भी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के विधायक वहीद पारा ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ बीते सोमवार को भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था तथा पूर्ववर्ती राज्य को मिला विशेष दर्जा फिर से बहाल करने का आह्वान किया, जिसे लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
