भारत ने रूस को दिया तगड़ा झटका… इस बड़े प्रोजेक्‍ट से हटा पीछे, वजह भी बेहद चौंकाने वाली

India Exits Russia Backed Project : भारत रूस समर्थित लिथियम प्रोजेक्‍ट से पीछे हट गया है। इसका कारण माली में राजनीतिक अस्थिरता है। भारत को लग रहा कि पश्चिम अफ्रीकी देश में निवेश सुरक्षित नहीं है।

Russia And India Relations : भारत ने रणनीतिक रूप से बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम अफ्रीकी देश माली में रूस समर्थित लिथियम परियोजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब माली राजनीतिक अस्थिरता और अल-कायदा से जुड़े आतंकी समूहों की हिंसा से बुरी तरह जूझ रहा है। नई दिल्ली का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अपनी वैश्विक ऊर्जा जरूरतों के लिए जोखिम भरे निवेश के बजाय सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देगा।

पिछले साल रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों- खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) और एनलसी इंडिया (NLC) से माली में लिथियम खोज के लिए संपर्क किया था।

माली में बढ़ती आतंकी घटनाओं के मद्देनजर लिया फैसला

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार माली में बढ़ती आतंकी घटनाओं और विदेशी निवेश पर बढ़ते हमलों को देखते हुए भारत ने इस प्रोजेक्ट से हटने का निर्णय लिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश पहले ही अपने नागरिकों को माली छोड़ने की सलाह दे चुके हैं, जिससे वहां के बिगड़ते हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है।

भारत के लिए क्यों है जरूरी?

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक होने के नाते, भारत के लिए लिथियम का महत्व रणनीतिक है। भारत ने साल 2030 तक 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक कारों और 80 प्रतिशत दोपहिया वाहनों का लक्ष्य रखा है। इस ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए लिथियम बैटरियों का होना अनिवार्य है। यही कारण है कि भारत अब अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे संसाधन-संपन्न और राजनीतिक रूप से स्थिर देशों के साथ समझौतों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। 2024 में KABIL ने अर्जेंटीना के साथ पांच लिथियम ब्लॉकों के लिए जो करार किया था, वह इसी सुरक्षित रणनीति का हिस्सा है।

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सतर्क कूटनीति का परिचय

माली से पीछे हटना भारत की सतर्क कूटनीति को दर्शाता है। एक ओर जहां रूस सैन्य सहयोग के जरिए अफ्रीकी देशों में पैठ बढ़ा रहा है। वहीं, भारत अपनी आर्थिक संपत्तियों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना चाहता है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसी अनिश्चित परिस्थितियों में निवेश करना जोखिम का सौदा हो सकता है। भारत का यह फैसला दिखाता है कि वह महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए अब केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय वैश्विक साझेदारों की तलाश कर रहा है।