अमरावती की 552 ग्राम पंचायतों पर प्रशासक नियुक्त; कानूनी पेच और चुनाव में देरी के बीच CEO का बड़ा फैसला

Amravati News: अमरावती की 552 ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त, हाईकोर्ट के स्थगन और विस्तार अधिकारियों पर बढ़ते काम के बोझ के बीच CEO संजीता महापात्र ने जारी किए आदेश।

Amravati Gram Panchayat Administrator News: अमरावती जिले में 10 से 16 फरवरी के बीच कार्यकाल समाप्त होने वाली 552 ग्राम पंचायतों पर जिला परिषद प्रशासन ने प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीता महापात्र ने सोमवार को संबंधित पंचायत समितियों के विस्तार अधिकारियों को प्रशासक का प्रभार सौंपा।

पंस में केवल 4 अधिकारी कार्यरत

प्रत्येक पंचायत समिति में मात्र चार विस्तार अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या उनसे कई गुना अधिक है। परिणामस्वरूप कई अधिकारियों को एक-एक दर्जन या उससे अधिक ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ेगा। मार्च माह में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण नियमित कार्यों का दबाव भी रहेगा, जिससे अधिकारियों के सामने कामकाज की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

पूर्व तैयारी न होने के कारण इन ग्राम पंचायतों के चुनाव कम से कम छह महीने तक टलने की संभावना है। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामविकास विभाग के अवर सचिव ने 23 जनवरी को जारी पत्र में विस्तार अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश दिए थे, जिसमें 14 अगस्त 2020 के न्यायालयीन आदेश का संदर्भ भी दिया गया था। वहीं न्यायालय की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित है। ऐसे में प्रशासक नियुक्ति का विषय फिलहाल कानूनी पेच में फंसा हुआ है।

तहसीलवार स्थिति

अमरावती जिले में जिन 552 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें सर्वाधिक 55 ग्राम पंचायतें धामणगांव रेलवे तहसील में हैं, जबकि सबसे कम 23 पंचायतें चिखलदरा तहसील में हैं। इसके अलावा वरुड में 41, धारणी में 35, अचलपुर में 43, अंजनगांव सुर्जी में 34, दर्यापुर में 49, भातकुली में 36, अमरावती में 46, चांदूर रेलवे में 29, नांदगांव खंडेश्वर में 51 और मोर्शी तहसील में 39 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

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17 फरवरी तक स्थगन आदेश

गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों पर प्रशासक नियुक्ति संबंधी 23 जनवरी के शासन परिपत्र पर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने 17 फरवरी तक स्थगन आदेश दिया है और शासन को नोटिस जारी किया है। हालांकि, ग्रामविकास विभाग से जिला परिषद को इस संबंध में कोई अधिकृत आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक शून्यता से बचने के लिए सीईओ ने यह निर्णय लिया।

• 552 ग्राम पंचायतों पर प्रशासक नियुक्त
• पंचायत चुनाव में छह महीने की देरी संभव
• विस्तार अधिकारियों पर बढ़ा कार्यभार
• न्यायालयीन आदेश के बीच नियुक्ति प्रक्रिया
• धामणगांव रेलवे में सर्वाधिक 55 पंचायते