'EC ऐसे अधिकारियों के अधीन है जो निष्पक्ष नहीं', कांग्रेस ने जवाबदेही से भागने का लगाया आरोप

INDIA Bloc Press Briefing: चुनाव आयोग को घेरने एक बार फिर विपक्ष सामने आया, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जवाबदेही से भाग रहा है।
Congress Leader Gaurav Gogoi
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई (Image- Social Media)
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Congress News: वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के जवाब पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एक बार फिर पलटवार किया है। कांस्टीट्यूशन क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जवाबदेही से भाग रहा है। इस दौरान सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से बार-बार हलफनामा मांग रहा है, लेकिन हम 2018 में ही कई बार इलेक्शन कमीशन को शिकायत के साथ हलफनामा दे चुके हैं। मगर आयोग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग हमारी शिकायतों को नजरअंदाज करता है।

कांग्रेस का चुनाव आयोग पर पलटवार

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने में असमर्थ है और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में नाम बढ़ाए गए हैं। कर्नाटक के महादेवपुरा में मतदाता सूची में विसंगतियां हैं। वहीं, वीडियो डाटा हटाने पर चुनाव आयोग चुप है। गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग उन अधिकारियों के हाथों में है जो विपक्ष के किसी भी आरोप की जांच नहीं कर रहे हैं।

चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर पर चुप

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग (EC) ने राजनीतिक पार्टियों पर सवाल उठाए, जब उनको यह बताना पड़ा कि वे जल्दबाजी में एसआईआर क्यों करा रहे हैं? चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर पर कुछ नहीं बोला। वे इस बात पर भी चुप रहे कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच 70 लाख नए मतदाता किस तरह जुड़े?

चुनाव आयोग ने क्या कहा था?

एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने कहा कि कानून के मुताबिक, हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण से होता है, तो चुनाव आयोग उन राजनीतिक पार्टियों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी समकक्ष हैं। पिछले 20 सालों से, करीब सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं, इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की है।

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