मतदाता सूची की सटीकता बढ़ाने के लिए ECI की नई पहल, मृत्यु पंजीकरण डेटा पर आया बड़ा अपडेट

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मार्गदर्शन में और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मौजूदगी में आयोजित CEOs के मार्च 2025 के सम्मेलन के दौरान इन उपायों पर चर्चा की गई।

नई दिल्ली : मतदाता सूची में सटीकता के सुधार के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग के ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक मतदाता सूची की सटीकता में सुधार और मतदाता-संबंधी सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से तीन नई पहल की शुरुआत की गई है।

पहली पहल में कही गई है ये बात

पहली पहल के हिस्से के रूप में, ईसीआई अब भारत के रजिस्ट्रार जनरल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त करेगा। जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, यह कदम मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3 (5) (बी) के अनुरूप है।

डेटा के इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग से निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। ईसीआई ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) फॉर्म 7 के तहत औपचारिक आवेदन की आवश्यकता के बिना फील्ड विजिट के दौरान इस जानकारी को सत्यापित कर सकेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मार्गदर्शन में और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मौजूदगी में आयोजित CEOs के मार्च 2025 के सम्मेलन के दौरान इन उपायों पर चर्चा की गई।

दूसरी पहल में क्या है खास?

दूसरी पहल में सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी करना शामिल है। इन अधिकारियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त किया जाता है। फोटो पहचान पत्र से नागरिकों को मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभ्यास के दौरान बीएलओ को पहचानने में मदद मिलेगी, क्योंकि आयोग ने घर-घर के दौरे के दौरान बीएलओ की स्पष्ट रूप से पहचान किए जाने के महत्व पर ध्यान दिया है।

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तीसरे पहल में मतदाता सूचना पर्चियों के डिजाइनिंग का खास ख्याल

तीसरा उपाय मतदाता सूचना पर्चियों (VIS) को फिर से डिजाइन करने पर केंद्रित है ताकि उनका उपयोग करना आसान हो सके। ईसीआई के ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब बड़े फॉन्ट साइज में दिखाई देगी, जिससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्रों की पहचान करने और मतदाता सूची में नाम खोजने में मतदान अधिकारियों की सहायता करने में मदद मिलेगी। आयोग ने कहा कि ये कदम चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों के बीच बातचीत को बेहतर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।