Follow Us
संजय कपूर की संपत्ति के मामले में प्रिया कपूर की याचिका पर 26 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई
Priya Sachdev vs Karisam Kapoor: दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 26 सितंबर को सुनवाई करेगा। प्रिया कपूर ने अदालत से अनुरोध किया है कि उन्हें अपने दिवंगत पति की संपत्तियों की जानकारी सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोर्ट ने इसपर असहमति जताई है।
प्रिया का कहना है कि वह संपत्ति की जानकारी देने को तैयार है, लेकिन यह जानकारी सार्वजनिक न हो, इसके लिए यह लिफाफा गोपनीय रखा जाए। कोर्ट ने उनकी शर्त मैंने से इंकार कर दिया है।
दरअसल, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रिया कपूर को निर्देश दिया था कि वह संजय कपूर की सारी संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट में पेश करें।
ये भी पढ़ें- सवालों के घेरे शाहरुख खान को मिला नेशनल फिल्म अवॉर्ड, कांग्रेस-बीजेपी में घमनसान
प्रिय सचदेव की मांग
इसी आदेश के पालन में अब प्रिया कपूर ने कोर्ट से गुजारिश की है कि वह दो पन्नों की यह जानकारी सीलबंद लिफाफे में दाखिल करना चाहती हैं ताकि यह दस्तावेज आम जनता और मीडिया के हाथों में न पहुंचे। अदालत में पेश हुए प्रिया कपूर के वकील ने कहा, “हम संपत्तियों की पूरी जानकारी देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी बस एक मांग है कि इसे गोपनीय रखा जाए। मैं यह दस्तावेज सभी पक्षों को सौंपने को भी तैयार हूं, लेकिन मीडिया में लीक होने की संभावना को देखते हुए हम इसे सार्वजनिक रूप से दाखिल नहीं करना चाहते।”
वकील ने कोर्ट से इस मामले में संवेदनशीलता बरतने और प्रिया कपूर को यह जानकारी सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति देने की अपील की। गौरतलब है कि संजय कपूर का निधन इसी साल जून में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित कारोबारी थे और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़े थे। उनके निधन के बाद से ही उनकी संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद गहराता जा रहा है।
प्रिया कपूर ने अपने जवाब में दावा किया है कि करिश्मा के दोनों बच्चों को पहले ही एक पारिवारिक ट्रस्ट के माध्यम से करीब 1,900 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल चुकी है और उनके सभी दावे निराधार हैं। उन्होंने कहा है कि संजय कपूर की वसीयत पूरी तरह वैध है और वह कोर्ट को सभी जरूरी जानकारियां देने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें गोपनीयता की गारंटी मिले।
