दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल रेन के लिए केंद्र से फिर मांगी अनुमति, PM से भी की हस्तक्षेप की अपील

दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से कृत्रिम बारिश की अनुमति मांगी है, लेकिन बार-बार अनुरोध करने पर भी अब तक केंद्र की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

नई दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR में एअर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा हुआ है, जिसके आने वाले समय में 450 पार करने की पूरी संभावना है। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को केंद्र से इस मुद्दे से निपटने के लिए एक आपात बैठक बुलाने का आग्रह किया है।

पत्रकारों से बात करते हुए राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार से कृत्रिम बारिश की अनुमति मांगी है, लेकिन बार-बार अनुरोध करने पर भी अब तक केंद्र की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को फिर से पत्र लिखेंगे। राय ने यहा भी कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नैतिक जिम्मेदारी है।

 

GRAP-4 लागू होने पर भी नहीं सुधर नहीं स्थिति

प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान- 4 (GRAP-4) के तहत कई प्रतिबंध पहले ही लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार लगातार इसके लिए कदम उठा रही है लेकिन ये सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। राय ने कहा, ‘‘दिल्ली में GRAP-4 के प्रतिबंध लागू हैं और हम वाहनों एवं औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए हरसंभव कदम उठा रहे हैं। शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से निजी वाहनों और ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।”

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केंद्र से आपात बैठक बुलाने  का किया आग्रह

उन्होंने बताया कि दिल्ली में धुंध को कम करने के लिए वे विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं। इसके तहत कृत्रिम बारिश एक समाधान के तौर पर सामने आया है। इससे प्रदूषकों को कम करने और हवा को साफ करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं आने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति के मुद्दे पर आपात बैठक बुलाने और कृत्रिम बारिश की अनुमति देने के दिल्ली सरकार द्वारा बार बार किए जा रहे अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती तो उनके पर्यावरण मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।”

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भाजपा सरकार वाले राज्यों पर लगाए आरोप

राय ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से भी हस्तक्षेप करने का आह्वान किया और कहा कि इस संबंध में कार्रवाई करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। राय ने कहा कि वे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक और पत्र लिखकर उनसे आपातकालीन बैठक बुलाने का आग्रह करने वाले हैं। उन्होंने कहा, ”दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र को IIT कानपुर के विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाकर नेतृत्व करना चाहिए, जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन पर व्यापक शोध किया है।” राय ने कहा कि ऐसा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय विभागों की अनुमति और सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने GRAP को पूरे उत्तर भारत में लागू किये जाने की मांग भी की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नीत राज्यों में इससे जुड़े नियमों का उल्लंघन हो रहा है। मंत्री ने यह भी साफ किया कि अगर आने वाले दिनों में भी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति ऐसे ही बनी रही तो GRAP-4 लागू रहेगा और दिल्ली सरकार कोई छूट नहीं देगी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)