बजट पेश होने से पहले दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, टालनी पड़ी कार्यवाही, हाई अलर्ट पर एजेंसियां
Delhi Assembly Bomb Threat: दिल्ली विधानसभा और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को मंगलवार सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विधानसभा मेट्रो स्टेशन पर भी धमाका करने की चेतावनी दी गई है।
बजट पेश होने से पहले दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी
Delhi Bomb Threat: दिल्ली विधानसभा और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को एक बार फिर बम धमाके की ईमेल के जरिए धमकी मिली है। स्पीकर के कमरे की तलाशी जारी है। यह धमकी भरे ईमेल सुबह 7:28 बजे और 7:49 बजे प्राप्त हुए। ईमेल में दिल्ली विधानसभा परिसर के साथ-साथ विधानसभा मेट्रो स्टेशन पर भी धमाका करने की चेतावनी दी गई है।
ईमेल में एलजी तरणजीत सिंह संधू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा के नामों का भी जिक्र किया गया है।
विधानसभा की कार्यवाही टाली गई
अलर्ट जारी होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विधानसभा परिसर और मेट्रो स्टेशन पर जांच तेज कर दी है। सुरक्षा कारणों के चलते सदन की कार्यवाही को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। डॉग स्क्वायड और दिल्ली पुलिस की बॉम डिस्पोजल टीम दिल्ली विधानसभा की जांच कर रही है।
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मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का भी नाम
धमकी भरे ईमेल में दिल्ली के एलजी तरणजीत संधू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम शामिल था।
बम धमकी की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी बम और डॉग स्क्वॉड के साथ तुरंत स्थल पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने विधानसभा परिसर के अंदर और आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। साथ ही, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने धमकी वाले ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। अब तक की जांच में किसी भी संदिग्ध या खतरे का पता नहीं चला है।
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क्या कहता है दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे?
दिल्ली सरकार ने बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में पेश की, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रस्तुत किया। सर्वे के अनुसार, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक है। अनुमान है कि वर्ष 2026-27 में यह आंकड़ा करीब 5.1 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आंकड़े दिल्ली की मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं।
