चीन की अपारदर्शी व्यापार प्रथाओं के कारण भारत को आरसीईपी से बहुत कम लाभ: GTRI (सौजन्य-सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: थिंक टैंक जीटीआरआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। जिसमें कहा कि भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समझौते से बहुत कम लाभ मिलेगा। जीटीआरआई ने रिपोर्ट में कहा कि इस ब्लॉक के सदस्य देशों के साथ बढ़ते व्यापार घाटे और चीन की अपारदर्शी व्यापार प्रथाओं के कारण भारत बहुत अधिक लाभ नहीं उठा पाएगा।
दरअसल, भारत ने साल 2019 में व्यापार असंतुलन और घरेलू उद्योगों पर इसके प्रभाव की चिंताओं के कारण आरसीईपी ब्लॉक में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। भारत अपने बड़े व्यापार घाटे के कारण चीन के साथ द्विपक्षीय एफटीए नहीं कर सकता।
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जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव और व्यापार विशेषज्ञ अभिजीत दास की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेष रूप से चीन की अपारदर्शी व्यापार प्रथाओं को देखते हुए आरसीईपी से भारत को बहुत कम लाभ होगा। भारत अपने बड़े व्यापार घाटे के कारण चीन के साथ द्विपक्षीय एफटीए नहीं कर सकता। हालांकि, आरसीईपी में शामिल होने से समस्या अधिक बढ़ सकती है।
नीति आयोग ने कहा भारत को होना चाहिए RCEP का हिस्सा
रिपोर्ट में ये भी गया कि आरसीईपी के तहत चीनी माल पहले दिन से ही न्यूनतम प्रसंस्करण के साथ अन्य आरसीईपी देशों के जरिये आसानी से भारत में प्रवेश कर सकता है। यह रिपोर्ट इसलिए महत्वपुर्ण है क्योंकि नीति आयोग के सीईओ बी वी आर सुब्रह्मण्यम (B V R Subrahmanyam) ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि भारत को आरसीईपी का हिस्सा होना चाहिए।
RCEP क्या है
आरसीईपी एक तरह का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है। जिस पर 10 आसियान सदस्य देशों, और उनके छह मुक्त व्यापार भागीदारों – चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बातचीत हुई थी।
