बजट-2024 (सांकेतिक तस्वीर)
नई दिल्ली : 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। 23 जून को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस साल के अंत तक चार राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावी राज्यों के लिए बजट में स्पेशल ऐलान हो सकता है। जिससे बीजेपी को विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सके।
जब से बजट 2024-25 पेश होने की डेट आई है तब से सियासी फिजाओं में केवल एक ही बात गूंज रही है कि किस वर्ग को क्या मिलेगा? वहीं, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि चुनावी राज्यों लिए बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। या फिर किन राज्यों को ज्यादा तरजीह मिलेगी?
यह भी पढ़ें : Budget 2024 : उम्मीदों के आईने में मोदी 3.0 का पहला बजट, चुनावी नतीजों का दिखेगा असर?
लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत एनडीए भले ही तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही है। केन्द्र में कुछ भी फैसला लेने के लिए उस सहयोगी दलों की सहमति ज़रूरी होगी। खासकर टीडीपी और जेडीयू की। क्योंकि ये दोनों पार्टियां एनडीए की सरकार बनाए रखने के लिए धुरी के तौर पर उभरकर सामने आई हैं।
दूसरी तरफ 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव ने बीजेपी की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। क्योंकि 13 सीटों में से महज 2 सीट पर ही बीजेपी जीत दर्ज कर सकी है। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन के हिस्से में 10 सीटें आई हैं। जबकि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है।
यह भी पढ़ें : 23 जुलाई को पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट, मिडिल क्लास को मिलेगी राहत!
इन कारणों के मद्देनजर यह बात और पुख्ता हो गई है कि बजट में चुनावी राज्यों के लिए केन्द्र सरकार अलग से से प्रावधान कर सकती है। या फिर उन्हें ज्यादा राशि आवंटित कर सकती है। जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं ऐसे में सरकार इन राज्यों को बजट में तोहफा दे सकती है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार होते हुए भी आधी लोकसभा सीटों पर जीत मिली। झारखंड में भी हाल कुछ ऐसा ही रहा।
बीते लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा तो जम्मू कश्मीर में पार्टी तेजी से पैठ बनाना चाहती है। जिसके चलते माना जा रहा है कि इन राज्यों को केन्द्रीय बजट में तरजीह मिल सकती है। जिससे जनता में यह मैसेज पहुंच सके कि केन्द्र सरकार को राज्य की जनता की चिंता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 4 राज्यों को क्या कुछ सौगातें देती है।