Bihar Cabinet: बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, महिला संवाद कार्यक्रम के लिए 225 करोड़ रुपये के बजट पर लगी मूहर

संवाद कार्यक्रम जिला और प्रखंड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे जिनमें से कई में मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना है, जबकि अन्य स्थानों पर उनके कैबिनेट सहयोगी और शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल होंगे।

पटना : बिहार कैबिनेट ने मंगलवार 19 नवंबर को महिला संवाद के लिए 225 करोड़ रुपये से अधिक के बजट के आवंटन को मंजूरी दे दी है। बता दें, महिला संवाद बिहार सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शीर्ष अधिकारी राज्य की महिलाओं से संपर्क करने का काम करेंगे।

सूत्रों ने जानकारी दी कि संवाद कार्यक्रम जिला और प्रखंड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे जिनमें से कई में मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना है, जबकि अन्य स्थानों पर उनके कैबिनेट सहयोगी और शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महिला संवाद के लिए 225.78 करोड़ रुपये के बजट के आवंटन को मंजूरी दे दी गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्तीकरण से संबंधित सरकार की नीतियों की जानकारी दी जाएगी

राज्य सरकार के कैबिनेट सचिवालय विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, “राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव दिया गया था। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को महिला सशक्तीकरण से संबंधित सरकार की नीतियों की जानकारी दी जाएगी और सरकार से महिलाओं की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं को जानने का भी प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है कि अगले माह से इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी।”

अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार जल्द ही इस संबंध में एक परिपत्र जारी करेगी। बिहार के कुल मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 48 फीसदी है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में नीतीश कुमार कैबिनेट ने विभिन्न अभियानों या युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद होने वाले बिहार के सैन्य और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 11 लाख रुपये से बढ़ाकर 21 लाख रुपये करने का फैसला किया।

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राज्य के गृह विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष रखे गए उक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि सेना के जवानों के मामले में जो बिहार में शहीद होते हैं, भले ही वे राज्य के निवासी न हों, उनके परिजनों को 21 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी।

एजेंसी इंपुट के साथ।